Amritsar.अमृतसर: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य संबद्ध संगठनों के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर (डीसी) कार्यालय के बाहर चार घंटे तक धरना दिया। शंभू और खनौरी सीमाओं पर पंजाब पुलिस की हालिया कार्रवाई का विरोध करने के लिए यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां कथित तौर पर विरोध शिविरों को खत्म करने के लिए बल का इस्तेमाल किया गया था। प्रदर्शनकारी संगठनों के नेताओं ने पंजाब सरकार द्वारा किसानों को विरोध स्थलों से जबरन बेदखल करने की निंदा की और उनके सामान को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने सरकार से किसानों पर अपनी कार्रवाई तुरंत बंद करने और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसान पिछले 13 महीनों से पंजाब की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं। नेताओं ने जोर देकर कहा कि जबरन हटाए जाने के कारण किसानों को हुए वित्तीय नुकसान के लिए पंजाब सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस दमन को तुरंत रोकने और बिना किसी देरी के उनकी मांगों को पूरा करने की भी मांग की।
हजारों किसान और मजदूर प्रदर्शन में शामिल हुए और विधायक गुरलाल सिंह घनौर की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने शंभू और खनौरी धरना स्थलों पर हुए नुकसान के लिए करोड़ों रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पुलिस कार्रवाई और 19 मार्च को गिरफ्तारी से पहले किसानों को धोखा देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, पंजाब के नेताओं, जिनमें इसके अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सभरा, महासचिव राणा रणबीर सिंह और राज्य नेता सतनाम सिंह पन्नू शामिल हैं, ने एक प्रेस बयान जारी कर किसान नेताओं की सुबह 2:30 बजे गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री विश्वासघात और गलत गिरफ्तारी के लिए राज्य के 3 करोड़ नागरिकों से औपचारिक माफी मांगें। उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने का सरकार का फैसला अपनी कलंकित सार्वजनिक छवि से उबरने का एक कमजोर प्रयास है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने यह भी घोषणा की कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 31 मार्च से मंत्रियों और विधायकों के आवासों के बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। यदि समाधान नहीं हुआ तो ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन मोर्चे में तब्दील हो जाएंगे। किसान नेताओं ने मांग की कि पंजाब सरकार उन्हें विरोध स्थलों पर हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई करे। उन्होंने उनके सामान की चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने पर भी जोर दिया। उन्होंने विधायक गुरलाल सिंह घनौर की गिरफ्तारी और उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की।