कार्यकर्ताओं ने Punjab सरकार के स्टिल्ट-प्लस-4 मंजिल प्रस्ताव पर सवाल उठाए
Punjab.पंजाब: कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों और नगर नियोजकों ने पंजाब सरकार पर आवासीय भूखंडों पर स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलें बनाने के कदम पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार ने यह आकलन नहीं किया है कि इससे सीवरेज, पानी, वाहनों की आवाजाही और पर्यावरण जैसे बुनियादी ढाँचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवास एवं शहरी विकास विभाग के पंजाब एकीकृत भवन नियम-2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, निवासियों ने बताया है कि एक ओर राज्य अपनी भावी शहरीकरण योजनाओं के लिए 63,000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने ऐसे भवन निर्माण नियम बनाए हैं जिनसे भीड़भाड़ बढ़ेगी और जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा।
'पटियाला हमारा गौरव' के बैनर तले पटियाला के निवासियों ने कहा है कि ये नियम शहरों के नियोजित विकास को ध्यान में रखे बिना बनाए गए हैं। पटियाला निवासी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक एएस गिल और पीएसपीसीएल के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ सीएम कौरा ने कहा कि अतिरिक्त मंजिलें शहरों में पहले से ही खस्ताहाल बुनियादी ढाँचे पर दबाव डालेंगी। संगरूर के एक कार्यकर्ता जसिंदर सेखों ने कहा कि संगरूर, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और अन्य स्थानों के पुराने इलाके पहले से ही जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के मामले में गंभीर तनाव में हैं।