सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 1,800 कर्मचारियों को वेतन, पेंशन का इंतजार

शिक्षा विभाग फरवरी 2023 से पंजाब में सरकारी सहायता प्राप्त (सहायता प्राप्त) स्कूलों के हजारों शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन अनुदान जारी करने में विफल रहा है। पंजाब में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 1,800 शिक्षक मार्च, 2023 से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। कई अनुरोधों और प्रदर्शनों के बावजूद, राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला है।

पंजाब राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षक और अन्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एनएन सैनी ने कहा कि डीपीआई, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, जो सहायता प्राप्त स्कूलों को वेतन के लिए अनुदान जारी करता है, लेखा परीक्षकों की कमी का हवाला देकर धन जारी करने में देरी कर रहा है। “यह एक लगातार समस्या रही है जिसका सामना सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को हर साल गर्मियों के महीनों के दौरान करना पड़ता है। शिक्षा विभाग में लेखा परीक्षकों की कमी या वे जो भी कारण बताएं, शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं और हममें से कई लोगों के लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, ”उन्होंने कहा। जिला शिक्षा कार्यालय ने मार्च की शुरुआत में सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आवश्यक अनुदान की रिपोर्ट भेज दी थी।

अमृतसर में लगभग 35 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं और प्रत्येक स्कूल में छह-आठ शिक्षक हैं। “वेतन अनुदान जारी करने में देरी के अलावा, सरकारी स्कूलों के समान पुस्तकों के मुफ्त वितरण और अन्य प्रोत्साहनों के अनुदान में भी देरी हुई है। सीवी कैडर के शिक्षक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं और हम पिछले दो वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ढाई साल बीत जाने के बाद भी, पेंशन का पीपीओ आदेश जारी नहीं किया जा सका, ”पेंशन एसोसिएशन के प्रमुख गुरचरण सिंह चहल ने साझा किया।

सरकारी स्कूलों में विलय की मांग उठाई

आर्थिक तंगी से जूझ रहे सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन इन विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों में विलय करने के साथ ही शिक्षकों के आवंटन की मांग कर रहे हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों को भी शिक्षकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 2003 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। “राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार, प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल 8-10 शिक्षक ही हैं, जो कक्षा एक से 12 तक की पढ़ाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सरकारी स्कूलों की तरह ही है। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात अपर्याप्त होने पर युक्तिकरण किया जाता है। सहायता प्राप्त स्कूलों में, शिक्षकों को उनके वेतन और खर्चों में कटौती करके दंडित किया जाता है, ”प्रेम आश्रम स्कूल, बेरी गेट के शिक्षक अजय चौहान ने बताया। कम, असंगत वेतन के कारण, पिछले 12 वर्षों में राज्य भर में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 9,468 से घटकर 1,800 हो गई है।