Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा हाई कोर्ट ने BJP के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार द्वारा दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर (उप-मुख्यमंत्री) के पद बनाने को चुनौती देने वाली एक PIL (जनहित याचिका) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह पद सिर्फ़ नाम के लिए है और इससे मंत्री परिषद के दूसरे सदस्यों की तुलना में कोई ज़्यादा अधिकार या संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता।
चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीज़न बेंच ने वकील अलीना डैश की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को खास प्रोटोकॉल, वरीयता और विशेषाधिकार देना संविधान के आर्टिकल 163 और 164 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से 'ओडिशा मिनिस्टर्स सैलरीज़ एंड अलाउंस (अमेंडमेंट) बिल, 2025' का हवाला दिया था, जिसमें CM और दूसरे मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बदलाव का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। उनका तर्क था कि सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ व्यवहार यह दिखाता है कि उनके और मंत्री परिषद के दूसरे सदस्यों के बीच फ़र्क किया जा रहा है।