ओड़िशा न्यूज: 8 खरीफ और 9 रबी फसलों को इस वर्ष फसल बीमा के तहत किया जाएगा कवर

भुवनेश्वर : खरीफ सीजन-2022 की आठ फसलें और रबी सीजन 2022-23 की 9 फसलें फसल बीमा योजना के तहत कवर की जाएंगी. मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र की अध्यक्षता में आज लोकसेबा भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें विशेष सचिव कृषि संजीव कुमार चड्ढा ने चालू वर्ष के लिए फसल बीमा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की.

फसल बीमा के तहत प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने बीमा कंपनियों को एक दो सप्ताह के भीतर किसानों के बैंक खाते में सभी तय राशि का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, "किसानों के मुद्दों में देरी नहीं की जा सकती है और उनके सभी वास्तविक दावों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए"। उन्होंने कंपनियों को स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी को सरकार गंभीरता से लेगी।

इसके अलावा, श्री महापात्र ने कृषि और किसान सशक्तिकरण, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग और ओडिशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल-वार 'क्षेत्र और उपज मूल्यांकन' की योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

विकास आयोग प्रदीप कुमार जेना ने सिद्ध प्रौद्योगिकियों में से चुनने और राज्य के कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार उन्हें अनुकूलित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सैटेलाइट इमेजरी डेटा सैनिटाइजेशन, साक्ष्य आधारित योजना और फसल बीमा के व्यापक कवरेज में काफी मददगार होगी। यह निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष से सभी फसल भूमि के लिए 'फसल क्षेत्र और उपज' का उपग्रह सत्यापन किया जाएगा।

बैठक में चर्चा से पता चला कि धान, मूंगफली, मक्का, अरहर, रागी, कपास, अदरक और हल्दी नाम की आठ फसलों का खरीफ 2022 के दौरान बीमा किया जाएगा; और, रबी मौसम के लिए धान, मूंगफली, काला चना, हरा-चना, सरसों, सूरजमुखी, गन्ना, आलू और प्याज नाम की नौ फसलों का बीमा किया जाएगा। आम तौर पर, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय धान के लिए बीमा इकाई होगी, और गैर-धान फसलों के लिए ब्लॉक बीमा इकाई होगी। खरीफ बीमा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी।

निवर्तमान निदेशक कृषि मुथु कुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमबीएसवाई) के तहत राज्य में फसल बीमा राज्य और केंद्र सरकार दोनों के वित्त पोषण के समर्थन से किया जा रहा है। प्रत्येक फसल के लिए प्रीमियम राशि का लगभग 98 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान आधार पर प्रदान किया जाता है, और लगभग 2 प्रतिशत का योगदान संबंधित किसान द्वारा किया जाता है। 2021 के खरीफ सीजन के दौरान 10.50 लाख हेक्टेयर फसल भूमि वाले लगभग 12.30 लाख किसानों का नामांकन किया गया था। 2021-22 के रबी सीजन में नामांकन लगभग 0.34 लाख किसानों और 0.41 हेक्टेयर फसल भूमि का था। मुख्य सचिव श्री महापात्रा ने वर्तमान खरीफ और रबी सीजन के दौरान अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को पीएमबीएसवाई के दायरे में लाने के निर्देश दिए।

विकास आयुक्त पी.के. जेना, प्रमुख सचिव वित्त श्री विशाल कुमार देव, सचिव सहकारिता एवं विशेष सचिव कृषि संजीव चड्ढा, नए आने वाले कृषि निदेशक श्री प्रेम चंद्र चौधरी सहित संबंधित विभागों और बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया.