ओडिशा के मुख्यमंत्री ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 'मो जंगल जामी योजना' शुरू की

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की।

मो जंगल जामी योजना अनुसूचित क्षेत्रों में पुनर्योजी अर्थव्यवस्थाओं, भूमि और स्वदेशी लोगों के संसाधन अधिकारों को मान्यता और बढ़ावा देने की दिशा में एक विशेष पहल है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह योजना सभी के सहयोग से आदिवासियों के विकास में मील का पत्थर स्थापित करेगी।

“ओडिशा की मो जंगल जामी योजना देश का एकमात्र कार्यक्रम है जो पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण सहित व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर वन-आधारित आजीविका के प्रयासों को पूरक बनाएगी। यह अनुसूचित क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों के लिए भूमि और संसाधन अधिकार सुनिश्चित करने वाली पुनर्योजी अर्थव्यवस्थाओं को मान्यता और बढ़ावा देने की दिशा में एक विशेष पहल है, ”सीएम नवीन पटनायक ने कहा।

योजना का उद्देश्य वन भूमि पर सभी पात्र व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सभी विकास कार्यक्रमों को इस योजना से जोड़ा जाएगा और आदिवासियों की आजीविका में स्थिरता लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. सर्वेक्षण विहीन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जायेगा।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और आदिवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस योजना को सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए कदम उठाये जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वन संसाधनों के सतत विकास में आदिवासियों के योगदान को पहचानना है। उन्होंने कहा कि इससे जलवायु परिवर्तन और आदिवासियों की अर्थव्यवस्था और आजीविका में स्थिरता लाने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने ओडिशा को वन भूमि अधिकार देने में अग्रणी राज्य बताते हुए कहा कि अब तक 4 लाख 50 हजार आदिवासियों और वनवासी परिवारों को वन भूमि अधिकार दिया गया है. इसी तरह उन्होंने कहा कि 4000 से ज्यादा ग्राम सभाओं को सामूहिक अधिकार दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सर्वेक्षण रहित वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की प्रक्रिया भी चल रही है.

एसटी और एससी विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, जगन्नाथ सारका ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वन भूमि के प्रबंधकों के रूप में आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकार देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विकास आयुक्त अनु गर्ग ने कहा कि वन भूमि पर अधिकार देना ओडिशा सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। नई योजना में आदिवासियों को उनकी सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा के साथ-साथ सभी विकास योजनाओं में शामिल करने का प्रावधान है।

कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रदीप कुमार अमात, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू, यूएनडीपी के प्रतिनिधि, निजी संस्थान बसुंधरा, प्रदान और विभिन्न जिलों के आदिवासी हितधारक उपस्थित थे. .

रूपा रोशन साहू, आयुक्त-सह-सचिव, एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने स्वागत भाषण दिया और एससीएसटीआरटीआइ निदेशक इंद्रमणि त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।