भुवनेश्वर: कोटिया मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजद और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज होने के बावजूद राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक ने सोमवार को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की.
मंत्री ने कहा कि विवाद खत्म करने के लिए केंद्र को दोनों राज्यों के बीच बैठक बुलानी चाहिए और सीमा रेखा तय करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर केंद्र और दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 अप्रैल को कोटिया का दौरा किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के आलोक में इस मुद्दे को हल करने की पहल करनी चाहिए।"
यह दावा करते हुए कि ओडिशा सरकार ने कोरापुट जिले की कोटिया पंचायत में कई विकास गतिविधियां शुरू की हैं, मलिक ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, पुलिस थाना स्थापित किया है, क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और पीने के पानी का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा, "यहां तक कि कोटिया तक पहुंचने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा ली गई सड़क को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से बनाया है।"