आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर पत्रकारों का जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन

सुबर्णपुर: पत्रकारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को लेकर आज जिला पत्रकार संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया. प्रेस एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य परशुराम मिश्र के नेतृत्व में जिले के तमाम गांवों और कस्बों से श्रमजीवी पत्रकार इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं. राज्य सरकार पर पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मामले में अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है. बहरहाल, पांच मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और पांच सचिवों को ज्ञापन जारी किया गया है.

स्वतंत्र भारत के वर्षों में मीडिया ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत किया है। इसलिए जिले के मीडिया प्रतिनिधि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। आम हितधारकों के लिए जिले में कार्यान्वयन। लेकिन, राज्य सरकार मीडिया संस्थानों में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है.

जबकि मीडिया प्रतिनिधि और उनके परिवार के बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना, रियायती ब्याज पर आवास ऋण, रियायती ब्याज पर दोपहिया मोटरसाइकिल ऋण, रियायती ब्याज पर चार पहिया वाहन ऋण, छात्रों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की गई आदि पर अमल नहीं हो रहा है। प्रेस एसोसिएशन ने शिकायत की कि घोषणा में केवल ये घोषणाएँ छोड़ दी गईं।

हालांकि, राज्य सरकार के उक्त वादे को पूरा करने और लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने की मांग की गई है. इसके अलावा पत्रकारों को आर्थिक सहायता और सेवानिवृत्ति भत्ता देने की भी मांग की गई है. हालांकि, राज्य सरकार ने पत्रकारों से इन सभी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है.