नागालैंड Nagaland : मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि 2047 के विकासशील भारत के विजन में नागालैंड जैसे राज्यों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोलते हुए रियो ने इसे आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और समय पर समर्थन और लचीले संस्थागत ढांचे के साथ आगे बढ़ने के लिए नागालैंड की तत्परता की पुष्टि की। रियो ने राज्य स्टार्टअप नीति 2019 के तहत नागालैंड द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया मिशन के साथ संरेखित है। रियो ने कहा, "नागालैंड सभी जिलों में पांच स्टार्टअप इनक्यूबेटर और उद्यमिता विकास केंद्रों (ईडीसी) के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, जो महत्वपूर्ण सलाह, बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान कर रहा है।" बैठक में राज्य की प्रस्तुति का एक प्रमुख आकर्षण मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त पहल (सीएमएमएफआई) 2.0 था, जो महत्वाकांक्षी उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक वित्तीय पहल है।
उन्होंने कहा, "वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए, राज्य ने सीएमएमएफआई 2.0 शुरू किया, जो अपने दूसरे चरण में है और 30 प्रतिशत तक बैक-एंडेड सब्सिडी, डीपीआर तैयारियों और स्वावलंबन कनेक्ट केंद्रों और क्रेडिट सुविधा आउटरीच इकाइयों के माध्यम से समर्पित सहायता के साथ क्षेत्र-व्यापी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।"उन्होंने कहा कि अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए, नागालैंड ने एकीकृत व्यापार केंद्र और नवाचार केंद्र की स्थापना की है, जो एक प्रमुख सुविधा है जो उद्यमिता, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं और मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जो अभी भी केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए लंबित हैं, जिनमें फ़ुटहिल रोड (ट्रांस-नागालैंड हाईवे), कोहिमा में सिएथु एयरपोर्ट, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), कोहिमा में नया उच्च न्यायालय परिसर और नागालैंड आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।रियो ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि विकसित भारत@2047 के विज़न में - विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत का रोडमैप - नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की अनूठी आकांक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा, "विकसित भारत@2047 के विज़न में नागालैंड जैसे राज्यों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। समय पर समर्थन और संस्थागत व्यवस्था में लचीलेपन के साथ, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। निरंतर मार्गदर्शन और भागीदारी के लिए @NITIAayog और भारत सरकार के आभारी हैं।"