Aizawl आइजोल: अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मिजोरम में अधिकारियों ने अब तक फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद अलग-अलग चरणों में अपने देश से भागकर राज्य में शरण लेने वाले लगभग 30,900 म्यांमार नागरिकों में से लगभग 70 प्रतिशत का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज कर लिया है।
गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मिजोरम के 11 जिलों में शरण लेने वाले लगभग 30,900 म्यांमार नागरिकों में से 21,330 लोगों का बायोमेट्रिक नामांकन पूरा हो गया है, जो कुल प्रवासियों का लगभग 70 प्रतिशत है। इसी तरह, 2,375 बांग्लादेशी शरणार्थियों में से लगभग 14 प्रतिशत का बायोमेट्रिक विवरण अब तक अलग-अलग जिलों में दर्ज किया गया है।गृह मंत्रालय (MHA) के अनुरोध पर, बायोमेट्रिक नामांकन प्रक्रिया फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल और बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सिस्टम के माध्यम से चल रही है।
राज्य के 11 जिलों में से, मध्य मिजोरम के सेरछिप जिला प्रशासन ने 30 जुलाई को शरणार्थियों के लिए बायोमेट्रिक नामांकन अभियान शुरू किया, और बाद में, 10 अन्य जिलों ने भी नामांकन प्रक्रिया शुरू की। अधिकारी के अनुसार, आइजोल जिला, जो 4,160 म्यांमार शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है, और दक्षिणी मिजोरम में लुंगलेई जिला, जो 1,590 शरणार्थियों को शरण दे रहा है, दोनों ने बायोमेट्रिक नामांकन प्रक्रिया का 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है। सेरछिप जिले ने 97.16 प्रतिशत नामांकन पूरा कर लिया है, जबकि उत्तर-पूर्व में ख्वाजावल जिले ने 94.19 प्रतिशत कवर किया है। कोलासिब जिला, जो असम से सटा हुआ है, ने जिले में रहने वाले 91.40 प्रतिशत शरणार्थियों का बायोमेट्रिक नामांकन पूरा कर लिया है।
चम्फाई जिला, जो विभिन्न नशीली दवाओं का एक हॉटस्पॉट है और म्यांमार के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, और जो 13,527 की संख्या के साथ सबसे अधिक म्यांमार शरणार्थियों को शरण दे रहा है, ने अब तक 63.48 प्रतिशत नामांकन पूरा कर लिया है, जबकि लॉंगत्लाई जिला, जिसकी म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और जो म्यांमार के 6,017 शरणार्थियों को शरण देता है, ने अब तक केवल 53.20 प्रतिशत बायोमेट्रिक प्रक्रिया दर्ज की है। अधिकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई रुकावटें आई हैं, जिनमें टेक्निकल दिक्कतें और दूरदराज के इलाकों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है।
उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, जिला अधिकारी नामांकन अभियान जारी रखने में कामयाब रहे हैं, हालांकि प्रगति धीमी बनी हुई है। म्यांमार के शरणार्थियों के अलावा, दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) के बॉम आदिवासी समुदाय के लगभग 2,375 प्रवासी बांग्लादेशी सेना की कार्रवाई से शुरू हुई जातीय अशांति के कारण पिछले दो सालों से मिजोरम के तीन जिलों में शरण लिए हुए हैं। ज़्यादातर बांग्लादेशी शरणार्थी (लगभग 2,000) दक्षिणी मिजोरम के लोंगत्लाई जिले में रह रहे हैं। बांग्लादेश के आदिवासी शरणार्थियों को लुंगलेई और सेरछिप जिलों में भी ठहराया गया है। म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के शरणार्थियों को पहाड़ी मिजोरम के सभी 11 जिलों में बनाए गए कैंपों के साथ-साथ रिश्तेदारों और किराए के घरों में भी ठहराया गया है।
अधिकारी ने बताया कि कैंपों में रहने वाले शरणार्थियों से बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करना आसान है, लेकिन सैकड़ों दूरदराज के गांवों में फैले रिश्तेदारों और किराए के घरों में रहने वालों के लिए यह ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, "इस समस्या से निपटने के लिए, जिलों के संबंधित अधिकारियों ने ग्राम परिषदों और नागरिक समाज संगठनों, खासकर यंग मिज़ो एसोसिएशन से मदद मांगी है।" बायोमेट्रिक डेटा के साथ, नामांकन प्रक्रिया में नाम, पते, माता-पिता के नाम और म्यांमार और मिजोरम दोनों में रोज़गार के इतिहास जैसी जीवनी संबंधी जानकारी भी शामिल है। बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने से पहले, मिजोरम सरकार ने राज्य में शरण लेने वाले शरणार्थियों से बायोमेट्रिक और जीवनी संबंधी डेटा इकट्ठा करने के लिए जिला-स्तरीय अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया। फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्तापलट के बाद, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित शरणार्थी शरण की तलाश में मिजोरम में प्रवेश करने लगे।
म्यांमार के शरणार्थी, जो ज़्यादातर चिन राज्य के हैं, और बांग्लादेश के बॉम, जिन्हें बॉमज़ो आदिवासी समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम के बहुसंख्यक मिज़ो समुदाय के साथ घनिष्ठ जातीय, पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। म्यांमार का चिन राज्य मिजोरम के चम्फाई, सियाहा, लावंगतलाई, हनाथियाल, सैतुअल और सेरछिप जिलों के साथ 510 किमी लंबी बिना बाड़ वाली पहाड़ी सीमा साझा करता है, जबकि ममित, लुंगलेई और लांगतलाई जिले बांग्लादेश के साथ 318 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं। मई 2023 में पड़ोसी राज्य मणिपुर में मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद मिज़ोरम ने भी कुछ हज़ार विस्थापित आदिवासियों को आश्रय दिया है।