नोंगपोह NONGPOH : मेघालय और असम के पर्यटक टैक्सी चालकों के संघ ने 26 जुलाई को उमटिंगर में हुई घटना को संबोधित करने के लिए मंगलवार को नोंगपोह में सुलह बैठक की, जहां एचएनवाईएफ के सदस्यों ने असम के पर्यटक वाहनों को यात्रियों को दावकी और सोहरा ले जाने से रोक दिया था।
दोनों राज्यों के 11 से अधिक चालक संघों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया ताकि गलतफहमी को दूर किया जा सके और चालकों और पर्यटकों के लिए भ्रम और कठिनाइयों का कारण बनने वाले मुद्दों को हल किया जा सके।
हिनीवट्रेप टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन (HTTA) के अध्यक्ष टिपलांग नोंगबेट और ग्रेटर गुवाहाटी टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन (GGTTA) के अध्यक्ष रॉबिन दत्ता ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेघालय सरकार ने असम के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। यह कार्रवाई कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थी।
रॉबिन दत्ता ने कहा, "असम के वाहनों या पर्यटकों पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। भ्रम की स्थिति कुछ अवांछित तत्वों की वजह से पैदा हुई, न कि सरकार की वजह से। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेघालय में पर्यटकों का स्वागत है। उन्होंने आगे कहा, "सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों ने अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ा दिया है। हम यह स्पष्ट करके इसे कम करना चाहते हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं है। पर्यटक स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं।" चर्चा का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निजी वाहनों का अवैध उपयोग था। एसोसिएशन इस प्रथा को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, जो लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों की कमाई को प्रभावित करती है।
दत्ता ने कहा, "हम अवैध टैक्सियों को प्रतिबंधित करेंगे और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए सरकार को उनकी रिपोर्ट करेंगे।" बैठक में अवैध रूप से काम करने वाले बुकिंग एजेंटों की समस्या पर भी चर्चा की गई, जो वैध व्यवसाय को कमजोर करते हैं। दत्ता ने कहा, "हम इन एजेंटों का पता लगाएंगे और उनकी रिपोर्ट करेंगे।" पर्यटक टैक्सी चालक विक्टर मालसावमा दुइया ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर एजेंटों द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों के बारे में चिंता जताई। उन्होंने ड्राइवरों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ पर प्रकाश डाला। असम के ड्राइवरों ने इस मुद्दे को हल करने में मदद करने का संकल्प लिया। बैठक का समापन पर्यटन उद्योग को सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग और समर्थन की संयुक्त अपील के साथ हुआ, जिससे दोनों राज्यों को लाभ होगा।