शिलांग: मेघालय में शिलांग पीक रोपवे परियोजना को लेकर राज्य सरकार और खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (KHADC) के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। करीब 151 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए अनिवार्य ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं लिए जाने के मुद्दे पर अब KHADC राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। परिषद के इलाका मामलों के प्रभारी कार्यकारी सदस्य डेंजिल आर. चेन ने कहा है कि परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली निजी कंपनी के साथ सरकार द्वारा किए गए समझौते की जांच की जा रही है। परिषद का कहना है कि बिना आवश्यक ट्रेडिंग लाइसेंस के कंपनी को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी
डेंजिल आर. चेन ने बताया कि परिषद को रोपवे परियोजना के संबंध में राज्य सरकार और संबंधित कंपनी के बीच हुए समझौते की सीमित जानकारी है। परिषद ने परियोजना के क्रियान्वयन को अदालत में चुनौती देने का मन बना लिया है। विवाद का मुख्य कारण परियोजना का काम संभाल रही कंपनी केईसी-टीसीएल (जेवी) के पास KHADC द्वारा जारी ट्रेडिंग लाइसेंस का नहीं होना है। परिषद का तर्क है कि गैर-आदिवासी व्यावसायिक संस्थाओं को निर्धारित नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। परिषद अब परियोजना से जुड़े मूल निविदा दस्तावेजों और अनुबंध की जानकारी जुटाने पर जोर दे रही है, ताकि कानूनी कार्रवाई के लिए अपना पक्ष तैयार कर सके।
जमीन के स्वामित्व से अलग है लाइसेंस का मुद्दा
KHADC ने स्पष्ट किया है कि उसका विवाद परियोजना की जमीन के स्वामित्व को लेकर नहीं है। परिषद का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी निजी कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की स्थिति में भी ट्रेडिंग लाइसेंस से जुड़े नियम लागू होते हैं। सरकारी जमीन होने के आधार पर किसी निजी गैर-आदिवासी कंपनी को परिषद के नियामक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता। परिषद ने यूनाइटेड खासी-जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट (गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार) विनियमन, 1954 का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा है।
27 अक्टूबर को सील किया गया था परियोजना स्थल
रोपवे परियोजना को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया था, जब 27 अक्टूबर 2026 को KHADC के प्रवर्तन विभाग ने मदन लाबान स्थित परियोजना के निचले टर्मिनल स्थल पर कार्रवाई की थी। परिषद के अधिकारियों ने परियोजना स्थल के कार्यालय को बंद कर वहां ताले और सील लगा दी थी। यह कार्रवाई ट्रेडिंग लाइसेंस से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर की गई थी। परिषद के मुताबिक, संबंधित कंपनी को इससे पहले मई और सितंबर में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
पर्यटन विभाग ने जताई आपत्ति
मेघालय सरकार के पर्यटन विभाग ने KHADC की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी। विभाग ने 30 अक्टूबर को परिषद को पत्र जारी कर परियोजना स्थल से ताले और सील हटाने तथा जब्त सामग्री वापस करने के निर्देश दिए थे। सरकार का कहना है कि परियोजना स्थल पर उस समय केवल प्रारंभिक तैयारियां की जा रही थीं। इनमें मिट्टी की जांच, संपर्क मार्ग तैयार करना और जमीन समतल करने जैसे कार्य शामिल थे। रोपवे के टर्मिनल और खंभों का वास्तविक निर्माण शुरू नहीं हुआ था। पर्यटन विभाग ने मेघालय रोपवे अधिनियम, 2022 का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक गतिविधियों को व्यापार नहीं माना जा सकता।
सरकार ने खुलवाए परियोजना स्थल के ताले
परिषद द्वारा परियोजना स्थल से सील नहीं हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई की। चार नवंबर को जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने मदन लाबान स्थित परियोजना कार्यालय के ताले खुलवाए। इसके अलावा पर्यटन विभाग की निदेशक ब्रेंडा एल. पाकिनटेन ने KHADC के प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ लाबान पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इन घटनाक्रमों के बाद राज्य सरकार और जिला परिषद के बीच विवाद और बढ़ गया है।
151 करोड़ रुपये की है रोपवे परियोजना
शिलांग पीक रोपवे परियोजना मेघालय की महत्वपूर्ण पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। इसके माध्यम से मदन लाबान को शिलांग पीक व्यूप्वाइंट से जोड़ने की योजना है। परियोजना की अनुमानित लागत 151 करोड़ रुपये है। इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 80.89 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार की पीएम-डिवाइन योजना के तहत 70.11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है।
पर्यावरण को लेकर भी विरोध
ट्रेडिंग लाइसेंस के विवाद के अलावा स्थानीय संगठनों ने परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर भी आपत्ति जताई है। परियोजना के लिए 545 पेड़ों की कटाई को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। परियोजना का विरोध कर रही संयुक्त कार्रवाई समिति ने वर्तमान स्थल पर रोपवे निर्माण की योजना रद्द करने और किसी वैकल्पिक स्थान पर परियोजना विकसित करने की मांग की है। समिति का कहना है कि शिलांग पीक और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण जरूरी है।
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