इंफाल: मणिपुर में 29 सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) के एक समूह ने केंद्र और राज्य सरकार से कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) के साथ 'सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन्स' (SoO) समझौतों को रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इन समझौतों के नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया है।
यह मांग सोमवार को इंफाल में जारी एक संयुक्त प्रस्ताव और 'कुकी SoO टेरर ट्रेल्स – एविडेंशियल फाइल्स' (कुकी SoO आतंकी गतिविधियां – सबूतों वाली फाइलें) नाम की एक बुकलेट के ज़रिए की गई। इन समूहों के अनुसार, इस प्रकाशन में आधिकारिक रिकॉर्ड और उल्लंघन के दस्तावेज़ी आरोप शामिल हैं, जिनमें आगज़नी, सुरक्षा ठिकानों पर हमले, सुरक्षाकर्मियों की हत्या, जबरन वसूली और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है।
यह मांग 7 सितंबर को कांगपोकपी ज़िले के गंपुम गांव में हुए एक सुरक्षा ऑपरेशन के बीच उठी है। मणिपुर पुलिस, कोबरा (CoBRA), CRPF, महिला कर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक संयुक्त टीम ने कुकी लिबरेशन आर्मी (KLA) से जुड़े एक अनधिकृत कैंप पर छापा मारा; KLA, SoO समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता संगठन है।
सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया और सात ऑटोमैटिक हथियार बरामद किए। इसके बाद कैंप को सील कर दिया गया, जबकि गिरफ्तार लोगों और ज़ब्त हथियारों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया।
बताया जा रहा है कि इस बुकलेट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और मणिपुर पुलिस द्वारा SoO से जुड़े उग्रवादियों की गिरफ्तारी के मामलों का भी ज़िक्र है।
CSOs ने सितंबर 2025 तक SoO समझौतों को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने बताया कि यह फ़ैसला मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट के उस प्रस्ताव के बावजूद लिया गया, जिसमें कुकी नेशनल आर्मी (KNA) और ज़ोमी रिवोल्यूशनरी फ्रंट (ZRF) के साथ समझौतों से हटने की बात कही गई थी।
अपने प्रस्ताव में, संगठनों ने कहा कि मणिपुर में स्थायी शांति के लिए सरकार की ओर से मज़बूत कार्रवाई, जवाबदेही और कानून के शासन की बहाली ज़रूरी है। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में शामिल SoO सदस्यों पर तेज़ी से मुकदमा चलाने की भी मांग की और तर्क दिया कि मौजूदा हालात में समझौतों को जारी रखने को सही नहीं ठहराया जा सकता।
पत्रकारों से बात करते हुए, नागा पीपल्स यूनियन इंफाल के महासचिव एचबी कोवरहिंग एनल ने कहा कि इस बुकलेट का मकसद सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों को उजागर करना और SoO समझौतों को रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। बुकलेट जारी करते समय राहत और पुनर्वास कोर कमेटी के संयोजक याज़िंग विसिसी शिमरे और रिसर्चर मुनिंद्र लोंगजाम भी मौजूद थे।