नई दिल्ली: भारत के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को भारत के विमानन सुरक्षा निगरानी मानकों का पांच दिवसीय ऑडिट समाप्त कर दिया। यह जांच 16 नवंबर से शुरू हुई थी। ऑडिट के दौरान भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का आकलन किया गया। अब इसकी अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्षों का इंतजार है। इस समीक्षा का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इससे भारत की मौजूदा कैटेगरी-1 विमानन सुरक्षा रेटिंग प्रभावित हो सकती है। हालांकि, ऑडिट समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि भारत को नई रेटिंग दे दी गई है।
पांच दिनों तक विमानन सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच
अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन की टीम ने 16 से 20 नवंबर तक भारत में विमानन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। यह ऑडिट FAA के अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन कार्यक्रम यानी इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट (IASA) के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह जांचना है कि किसी देश की विमानन नियामक संस्था अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानकों का प्रभावी ढंग से पालन करवा रही है या नहीं। पांच दिवसीय समीक्षा में मुख्य रूप से विमान संचालन, विमानों की उड़ान योग्यता और विमानन कर्मचारियों की लाइसेंसिंग व्यवस्था को शामिल किया गया। जांच का केंद्र यह रहा कि भारत की नियामक संस्था एयरलाइंस पर किस तरह निगरानी रखती है और सुरक्षा संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके पास कितनी प्रभावी व्यवस्था मौजूद है।
आवश्यक दस्तावेजों और निरीक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं का आकलन किया गया। किसी देश की विमानन सुरक्षा रेटिंग केवल एयरलाइंस के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि उसके नियामक तंत्र की कार्यक्षमता पर भी निर्भर करती है।
कैटेगरी-1 रेटिंग बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण
भारत को फिलहाल FAA के विमानन सुरक्षा आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत कैटेगरी-1 का दर्जा प्राप्त है। यह दर्जा दर्शाता है कि संबंधित देश की विमानन नियामक व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के निर्धारित सुरक्षा निगरानी मानकों को पूरा करती है।
कैटेगरी-1 का दर्जा भारतीय विमानन कंपनियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आवश्यक परिचालन स्वीकृतियों के अधीन भारतीय एयरलाइंस को अमेरिका के शहरों के लिए उड़ानें संचालित करने, सेवाओं का विस्तार करने और अमेरिकी विमानन कंपनियों के साथ कोडशेयर समझौते करने की सुविधा मिलती है। वर्तमान में एयर इंडिया एकमात्र भारतीय विमानन कंपनी है, जो अमेरिकी शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित करती है। ऐसे में भारत की सुरक्षा रेटिंग का अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं के संचालन और भविष्य के विस्तार से सीधा संबंध है। FAA की कैटेगरी-1 रेटिंग किसी एयरलाइन के प्रत्येक विमान की सुरक्षा की अलग-अलग गारंटी नहीं देती। यह मुख्य रूप से देश की विमानन सुरक्षा निगरानी व्यवस्था की क्षमता का आकलन करती है।
वर्ष 2014 में घट गई थी भारत की सुरक्षा रेटिंग
भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए इस ऑडिट का महत्व पुराने अनुभवों के कारण भी बढ़ जाता है। दिसंबर 2012 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने डीजीसीए का ऑडिट किया था। इस दौरान विमान संचालन और उड़ान योग्यता से जुड़े दो गंभीर सुरक्षा संबंधी मुद्दे सामने आए थे।
इन कमियों को अगस्त 2013 में दूर करने की पुष्टि की गई थी। हालांकि, FAA ने भारत की विमानन सुरक्षा निगरानी क्षमता को लेकर आगे भी समीक्षा की। इसके बाद जनवरी 2014 में भारत की रेटिंग कैटेगरी-1 से घटाकर कैटेगरी-2 कर दी गई थी। इस निर्णय का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विमानन नियामक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। डीजीसीए ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए और सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई की। इसके बाद वर्ष 2015 में भारत को दोबारा कैटेगरी-1 का दर्जा मिल गया। बाद में FAA ने 25 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच भारत की विमानन सुरक्षा व्यवस्था का फिर ऑडिट किया। इसके बाद वर्ष 2022 में आगे की समीक्षा और परामर्श हुए। अंततः 12 अप्रैल 2023 को FAA ने भारत की कैटेगरी-1 रेटिंग बरकरार रखने की पुष्टि की। उस समय भारत की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाया गया था।
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बढ़ा ध्यान
ताजा ऑडिट ऐसे समय हुआ है, जब भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा जारी है। वर्ष 2025 में अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भीषण हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी।इसके अलावा वर्ष 2026 में कुछ हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं और विमानन संबंधी अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर विमान संचालन, तकनीकी रखरखाव, प्रशिक्षण और नियामकीय निगरानी की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण हो गई है। FAA का ताजा ऑडिट किसी एक विमान हादसे की जांच नहीं है। इसका उद्देश्य देश की समग्र विमानन सुरक्षा निगरानी क्षमता का आकलन करना है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की जिम्मेदारी देश में एयरलाइंस के संचालन, विमानों की तकनीकी स्थिति, पायलटों और अन्य संबंधित कर्मचारियों की लाइसेंसिंग तथा सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी करना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित नियमों के अनुरूप मजबूत निगरानी व्यवस्था बनाए रखना यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ भारतीय विमानन उद्योग की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है।
अंतिम रिपोर्ट आने में लग सकते हैं कई महीने
पांच दिवसीय ऑडिट समाप्त होने के बाद अब सभी की नजरें FAA के अंतिम निष्कर्षों पर हैं। शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी एजेंसी ने अपनी समीक्षा पूरी कर ली है। ऑडिट की समाप्ति के बाद डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। जांच में सामने आए विस्तृत निष्कर्षों के संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
जरूरी परामर्श और समीक्षा प्रक्रियाओं के बाद अंतिम परिणाम आने में कम से कम कुछ महीने लग सकते हैं। भारत दुनिया के तेजी से विकसित हो रहे नागरिक विमानन बाजारों में शामिल है। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या, विमान बेड़े का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बढ़ती मांग के बीच सुरक्षा निगरानी व्यवस्था की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ताजा ऑडिट केवल एक नियमित नियामकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय विमानन क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण परीक्षण भी है।
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