नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने 1966 में हुए 20वें संविधान संशोधन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया था। दुबे ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान में बदलाव करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों को वैध बनाया गया। उनके इस बयान ने एक बार फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक संशोधनों और कार्यपालिका के अधिकारों को लेकर राजनीतिक बहस को चर्चा में ला दिया है।
निशिकांत दुबे ने 20 नवंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 20 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की न्यायपालिका को अपने अधीन करने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप किया और जब इस पर न्यायालय का फैसला आया, तब संविधान संशोधन का सहारा लिया गया। हालांकि, न्यायपालिका को गुलाम बनाने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी बातें दुबे के राजनीतिक आरोप हैं, न कि स्थापित न्यायिक निष्कर्ष।
कांग्रेस पर न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप का आरोप
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी श्रृंखला 'कांग्रेस का काला अध्याय' की 249वीं कड़ी साझा करते हुए वर्ष 1966 की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस दौर में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनदेखी की गई थी। दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में निचली अदालतों में पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। उनका दावा है कि इससे न्यायिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रभाव बढ़ा और न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तत्कालीन राज्य सरकारें न्यायाधीशों के तबादलों में मनमाने तरीके से हस्तक्षेप कर रही थीं। दुबे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों और तबादलों के मामलों में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर सवाल उठाए थे।
अनुच्छेद 233 और 235 को लेकर क्या है विवाद?
निशिकांत दुबे ने अपने बयान में संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 का उल्लेख किया। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति से संबंधित व्यवस्था निर्धारित करता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों के नियंत्रण का प्रावधान करता है। दुबे ने कहा कि इन प्रावधानों के बावजूद कांग्रेस सरकार के समय न्यायिक नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तत्कालीन सरकार ने न्यायिक निर्णय के प्रभाव को बदलने के लिए संविधान संशोधन का रास्ता अपनाया। इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1966 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के कारण उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों की वैधता पर सवाल खड़े हुए थे। इससे संबंधित न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों की कानूनी स्थिति को लेकर भी अनिश्चितता उत्पन्न हुई थी।
20वें संविधान संशोधन से क्या बदला?
वर्ष 1966 में लाए गए 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 233A जोड़ा गया। इसका उद्देश्य कुछ जिला न्यायाधीशों की पूर्व नियुक्तियों, पदस्थापनाओं, पदोन्नतियों और तबादलों को कानूनी संरक्षण देना था। संशोधन के जरिए ऐसे न्यायाधीशों द्वारा पहले दिए गए निर्णयों, आदेशों और न्यायिक कार्यवाहियों की वैधता भी सुरक्षित की गई, जिनकी नियुक्तियों पर संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठे थे।
सरकारी विधायी दस्तावेज के अनुसार, इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए बताई गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अनेक न्यायिक आदेशों की वैधता चुनौती के दायरे में आ गई थी। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण 20 नवंबर 1966 का है, जबकि संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम की तारीख 22 दिसंबर 1966 दर्ज है। इसलिए दोनों तारीखों को एक नहीं माना जाना चाहिए।
राहुल गांधी और विपक्ष से पूछे तीखे सवाल
निशिकांत दुबे ने अपने बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेता कांग्रेस शासन के दौरान हुई न्यायिक नियुक्तियों के विषय में क्या जवाब देंगे। दुबे ने पूछा कि कथित रूप से पार्टी से जुड़े लोगों को न्यायिक पदों पर नियुक्तियां कैसे मिलीं। उन्होंने न्यायपालिका में राजनीतिक प्रभाव के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा।
भाजपा सांसद ने यह सवाल भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने अपने राजनीतिक आरोपों के समर्थन में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की विरासत का भी उल्लेख किया। 20वें संविधान संशोधन का ऐतिहासिक अस्तित्व और उसकी कानूनी व्यवस्था दस्तावेजों से प्रमाणित है, लेकिन इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि पूरी न्यायपालिका किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में थी। ऐसे व्यापक आरोपों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रमाण आवश्यक हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर फिर चर्चा
निशिकांत दुबे के बयान ने भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों से जुड़े पुराने प्रश्नों को फिर सामने रखा है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। न्यायालयों का काम कानून की व्याख्या करना और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्णय देना है। दूसरी ओर, संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में 1966 के संविधान संशोधन को लेकर उठी बहस केवल एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी सामने लाती है कि न्यायिक निर्णयों के बाद विधायी हस्तक्षेप की संवैधानिक सीमाएं क्या होनी चाहिए।
निशिकांत दुबे ने अपने बयान के माध्यम से कांग्रेस के पुराने शासनकाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं, इस प्रकरण का कानूनी पक्ष समझने के लिए तत्कालीन न्यायिक फैसलों और संविधान संशोधन के वास्तविक प्रावधानों को अलग-अलग देखना जरूरी है। फिलहाल भाजपा सांसद के बयान के बाद 1966 का 20वां संविधान संशोधन एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
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