प्रभादेवी में बुलडोजर लेकर पहुंची रेलवे टीम, शिंदे के हस्तक्षेप से रुकी कार्रवाई
रेल मंत्री ने दिया बड़ा निर्देश
मुंबई : 20 नवंबर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किया गया तोड़फोड़ अभियान शुक्रवार को रोक दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद पश्चिम रेलवे ने यह कार्रवाई स्थगित कर दी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत कर प्रभावित परिवारों की स्थिति से अवगत कराया और कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। इसके बाद रेल मंत्री के निर्देश पर तोड़फोड़ अभियान को फिलहाल रोक दिया गया। इस फैसले से प्रभादेवी स्टेशन के आसपास रहने वाले लगभग 101 से 102 प्रभावित परिवारों और ढांचों से जुड़े निवासियों को तत्काल राहत मिली है।
रेल मंत्री से बातचीत के बाद रुकी कार्रवाई
प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने ढांचों को हटाने के लिए पश्चिम रेलवे ने 19 और 20 नवंबर को विशेष अभियान निर्धारित किया था। इसके तहत रेलवे प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी की थी।शुक्रवार सुबह रेलवे अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल और मुंबई पुलिस की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौके पर पहुंची। कार्रवाई के लिए जेसीबी मशीनें भी लाई गई थीं।इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रभावित परिवारों का कहना था कि उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना उनके घरों को नहीं हटाया जाना चाहिए।मामले की जानकारी मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रेलवे की कार्रवाई रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।राज्य सरकार के अनुसार, इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अभियान स्थगित करने के निर्देश दिए।
50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं कई परिवार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रभावित परिवारों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र में कई लोग पिछले 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं।उन्होंने कहा कि लंबे समय से वहां रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाना उचित नहीं होगा।शिंदे के अनुसार, प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन मिलकर काम करेंगे।उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का समाधान संबंधित विभागों के बीच समन्वय से निकाला जाएगा।प्रभादेवी स्टेशन के पास स्थित संत रोहिदास चॉल सहित आसपास के आवासीय ढांचे रेलवे की प्रस्तावित कार्रवाई के दायरे में थे।इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने घरों को खाली करने के बाद रहने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था को लेकर थी।रेलवे की कार्रवाई स्थगित होने से फिलहाल निवासियों को राहत मिली है, हालांकि उनके पुनर्वास से जुड़ा अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है।
रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए चल रहा था अभियान
पश्चिम रेलवे ने प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में लगभग 1,500 वर्गमीटर जमीन खाली कराने के लिए यह अभियान निर्धारित किया था।रेलवे के अनुसार, इस क्षेत्र में लंबे समय से बने ढांचों के कारण रेलवे भूमि के उपयोग और विकास संबंधी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही थी।रेलवे प्रशासन स्टेशन के आसपास यात्री सुविधाओं में सुधार करना चाहता है। संबंधित भूमि के उपयोग को लेकर रेलवे की विकास योजनाएं भी प्रस्तावित हैं।प्रभावित क्षेत्र में दो चॉल और उनसे जुड़े भूतल के कमरे शामिल हैं। ये प्रभादेवी स्टेशन के दक्षिणी छोर पर चॉल नंबर 32-एल और 33-एल के आसपास स्थित हैं।रेलवे ने इन ढांचों को अनधिकृत बताते हुए बेदखली की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, निवासियों ने बिना पुनर्वास के कार्रवाई किए जाने का विरोध किया।
2022 में शुरू हुई थी बेदखली की प्रक्रिया
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रभावित ढांचों को खाली कराने की प्रक्रिया फरवरी 2022 में सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत शुरू की गई थी।रेलवे के संपदा अधिकारी ने 12 अक्टूबर 2026 को बेदखली के आदेश जारी किए थे। ये आदेश 15 से 17 अक्टूबर के बीच संबंधित निवासियों को दिए गए।इसके बाद 14 नवंबर को परिसर में नोटिस चस्पा करके तोड़फोड़ अभियान की तारीख घोषित की गई थी।प्रशासन ने पहले 19 नवंबर को कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रभावित लोगों के बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अभियान 20 नवंबर तक टाल दिया गया।शुक्रवार को जब रेलवे की टीम मौके पर पहुंची, तो स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
स्थानीय नेताओं ने भी किया विरोध प्रदर्शन
प्रभादेवी में प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय निवासियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए।शिवसेना (यूबीटी) के नेता अजय चौधरी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नांदगांवकर ने प्रभावित परिवारों का समर्थन किया।उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके कार्रवाई रोकने की मांग की। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि वर्षों से रह रहे परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए।इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद मशीनों को आगे बढ़ने से रोक दिया।स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। बाद में राज्य सरकार के हस्तक्षेप और केंद्रीय रेल मंत्री के निर्देश के बाद अभियान स्थगित कर दिया गया।
पुनर्वास के लिए तैयार होगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार, प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) और महाराष्ट्र सरकार का आवास विभाग मिलकर योजना तैयार करेंगे।इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करके रेल मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित योजना में प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के साथ रेलवे के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।इस व्यवस्था के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट को भी अवगत कराया जाएगा।शिंदे ने उम्मीद जताई कि रेल मंत्रालय से योजना को शीघ्र मंजूरी मिलने पर प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास का रास्ता साफ हो सकेगा।
फिलहाल राहत, पुनर्वास के फैसले का इंतजार
प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास तोड़फोड़ अभियान स्थगित होने से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिली है।हालांकि, इस फैसले से जमीन के स्वामित्व या निवासियों के स्थायी अधिकारों से जुड़ा विवाद समाप्त नहीं हुआ है। आगे की स्थिति पुनर्वास योजना, संबंधित विभागों के निर्णय और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।रेलवे प्रशासन के सामने अपनी भूमि का विकास करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने का उद्देश्य है। दूसरी ओर प्रभावित परिवार अपने आवास की सुरक्षा और उचित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल कार्रवाई पर रोक लग गई है।अब सभी की नजरें रेलवे और राज्य सरकार की संयुक्त पुनर्वास योजना पर रहेंगी।