नई दिल्ली : 20 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक नियुक्तियों के मुद्दे पर कांग्रेस तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वर्ष 1966 के 20वें संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया था। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि इस कदम से न्यायपालिका राजनीतिक सत्ता की ऋणी बन गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने बयान में दुबे ने कांग्रेस के शासनकाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के प्रयास किए जाने का आरोप लगाया। उनके बयान के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों का ऐतिहासिक मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है।निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 20 नवंबर 1966 की तारीख का उल्लेख करते हुए दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निचली अदालतों में पार्टी से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की गई थीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना था।
दुबे के अनुसार, न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान संशोधन का रास्ता अपनाया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके उन नियुक्तियों को कानूनी संरक्षण दिया गया, जिन्हें पहले संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत पाया गया था। हालांकि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी उनका दावा एक राजनीतिक आरोप है, जिसे केवल संविधान संशोधन के अस्तित्व से सिद्ध नहीं माना जा सकता।निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि वर्तमान न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाले नेताओं को पहले कांग्रेस शासनकाल की न्यायिक नियुक्तियों का इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस समय नियुक्त किए गए न्यायाधीशों ने बाद के वर्षों में कांग्रेस के पक्ष में फैसले दिए। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने अपने बयान में किसी विशिष्ट न्यायिक फैसले का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया।
भाजपा सांसद ने संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 235 का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों और जिला न्यायपालिका के प्रशासन में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन राज्य सरकारों ने इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए नियुक्तियों और तबादलों में हस्तक्षेप किया।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति से संबंधित है। इसके अनुसार, राज्यपाल संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट के नियंत्रण से संबंधित है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन में उच्च न्यायालयों की संवैधानिक भूमिका सुनिश्चित करना है।वर्ष 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने *चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* मामले में उत्तर प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा के भर्ती नियमों को संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुरूप नहीं पाया था। अदालत ने इन नियमों के तहत की गई नियुक्तियों को अवैध माना था। यह विवाद मुख्य रूप से जिला न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया और हाई कोर्ट से आवश्यक परामर्श से जुड़ा था।
इस फैसले के बाद पहले से नियुक्त न्यायाधीशों की वैधानिक स्थिति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को लेकर गंभीर कानूनी प्रश्न पैदा हुए। यदि नियुक्तियों की वैधता समाप्त होने के आधार पर उनके सभी पुराने फैसलों को चुनौती दी जाती, तो बड़ी संख्या में न्यायिक कार्यवाहियां प्रभावित हो सकती थीं।इसी पृष्ठभूमि में संसद ने 20वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1966 पारित किया। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 233A जोड़ा गया। इस प्रावधान ने निर्धारित श्रेणी के जिला न्यायाधीशों की पूर्व नियुक्तियों, पदस्थापनाओं, पदोन्नतियों और स्थानांतरणों को वैधानिक संरक्षण दिया। साथ ही उनके द्वारा पहले दिए गए न्यायिक आदेशों और निर्णयों की वैधता को भी संरक्षण प्रदान किया गया।यहां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है कि 20वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1966 को अधिनियमित हुआ था। इसलिए निशिकांत दुबे द्वारा अपने राजनीतिक बयान में उल्लिखित 20 नवंबर 1966 की तारीख को संशोधन के लागू होने की तारीख नहीं माना जाना चाहिए। यह संशोधन पहले की कुछ नियुक्तियों और उनसे संबंधित न्यायिक निर्णयों को संरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था।
निशिकांत दुबे ने इस संशोधन को कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि, संशोधन का आधिकारिक कानूनी उद्देश्य पूर्व में हुई नियुक्तियों और न्यायिक कार्यवाहियों से उत्पन्न वैधानिक अनिश्चितता को दूर करना था। संविधान संशोधन के पाठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति या किसी राजनीतिक दल को न्यायपालिका पर नियंत्रण देने का प्रावधान नहीं था।भाजपा सांसद ने अपने बयान में डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया।
दुबे का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के बीच अधिकारों के संतुलन पर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट को कांग्रेस के इतिहास पर केंद्रित श्रृंखला की 249वीं कड़ी बताया है।वहीं, संवैधानिक दृष्टि से न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, प्रशासनिक नियंत्रण और कार्यपालिका से संस्थागत स्वतंत्रता जैसे विषय शामिल हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान इन व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं।20वें संविधान संशोधन से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज यह पुष्टि करते हैं कि वर्ष 1966 में न्यायिक नियुक्तियों की वैधता पर विवाद हुआ था और इसके बाद संसद ने अनुच्छेद 233A जोड़ा था। लेकिन उस घटनाक्रम के आधार पर तत्कालीन न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्ठा या उनके निर्णयों के पक्षपातपूर्ण होने का निष्कर्ष अपने आप नहीं निकाला जा सकता।
निशिकांत दुबे के बयान ने कांग्रेस शासनकाल की न्यायिक नीतियों और संवैधानिक संशोधनों पर नई राजनीतिक चर्चा शुरू की है। इस विवाद का प्रमुख प्रश्न यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसद की संशोधन शक्ति के बीच संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाए।फिलहाल भाजपा सांसद के आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं। ऐतिहासिक संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक रिकॉर्ड का अध्ययन इन दावों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मामले ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका की भूमिका और संविधान की सर्वोच्चता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
Tags: