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कार्तिगाई दीपम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर जलेगा दीप

Ratna Netam
20 Nov 2026 2:52 PM IST
कार्तिगाई दीपम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर जलेगा दीप
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सुप्रीम कोर्ट ने रखीं शर्तें
नई दिल्ली : 20 नवंबर 2026।तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिगाई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश सुनाया। शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर 2026 को कार्तिगाई दीपम उत्सव के अवसर पर पहाड़ी के ऊपर स्थित पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर दीप जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल इस वर्ष के लिए एक विशेष अंतरिम व्यवस्था के तहत दी गई है। इसे किसी पक्ष के धार्मिक अधिकार या परंपरा की अंतिम न्यायिक मान्यता नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के समक्ष मुख्य विवाद यह था कि क्या तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दरगाह के निकट स्थित पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगाई दीपम जलाने की धार्मिक परंपरा रही है और क्या वहां दीप जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार, मंदिर से जुड़े पक्षों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में धार्मिक भावनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि इस वर्ष 24 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति को भविष्य में स्थापित धार्मिक परंपरा के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मामले में धार्मिक अधिकारों और परंपराओं से जुड़े प्रश्नों का अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन यानी देवस्थानम के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ही संबंधित स्थान तक जाने की अनुमति होगी। आम श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को दीप जलाने वाले विवादित स्थान पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य धार्मिक आयोजन को सीमित और नियंत्रित तरीके से संपन्न कराना है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यकता महसूस होती है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती भी की जा सकती है। इस निर्देश से स्पष्ट है कि अदालत धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को विशेष महत्व दे रही है।
इस मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब कुछ श्रद्धालुओं ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर कार्तिगाई दीपम जलाने की अनुमति मांगी थी। दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने श्रद्धालुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत ने माना था कि संबंधित स्थान पर दीप जलाने से दरगाह के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था।हालांकि तमिलनाडु सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। सरकार का तर्क था कि विवादित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि परंपरागत रूप से कार्तिगाई दीपम उचि पिल्लैयार मंदिर के निकट स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। सरकार ने यह आशंका भी जताई कि विवादित स्थान पर दीप जलाने से कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारियों के अनुसार धार्मिक परंपरा में दीप जलाने का निर्धारित स्थान अलग है। वहीं हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने भी वर्तमान व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। दरगाह समिति की ओर से भी विवादित स्थान के अधिकार और धार्मिक परंपरा से जुड़े प्रश्न उठाए गए।
दूसरी ओर, दीपथून पर दीप जलाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने संबंधित स्थान की भौगोलिक स्थिति और पूर्व न्यायिक आदेशों का उल्लेख करते हुए दीप जलाने की अनुमति का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी स्थायी धार्मिक अधिकार का निर्धारण करने के बजाय सीमित अंतरिम व्यवस्था अपनाई।तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है। यहां भगवान मुरुगन को समर्पित प्रसिद्ध सुब्रमण्य स्वामी मंदिर स्थित है। पहाड़ी पर सिकंदर बादुशाह दरगाह भी मौजूद है। विवाद का मुख्य केंद्र दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित पत्थर का स्तंभ है, जिसे कुछ याचिकाकर्ता पारंपरिक दीप स्तंभ मानते हैं, जबकि दूसरे पक्ष ने इस दावे का विरोध किया है।कार्तिगाई दीपम तमिलनाडु का प्रमुख धार्मिक पर्व है। इस अवसर पर श्रद्धालु दीप प्रज्वलित कर धार्मिक आस्था व्यक्त करते हैं। इस वर्ष यह पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे में त्योहार से पहले आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश विशेष महत्व रखता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल 24 नवंबर के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर सकेंगे। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुमति के आधार पर भविष्य में इसी स्थान पर दीप जलाने का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा।अब इस मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय का इंतजार रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय को आगे यह तय करना है कि विवादित स्थान पर दीप जलाने की मांग का कानूनी और धार्मिक आधार क्या है। फिलहाल अदालत की अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्तिगाई दीपम उत्सव का आयोजन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा सकेगा।
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