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यात्रियों और बाइक टैक्सी चालकों के लिए राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Ratna Netam
20 Nov 2026 2:44 PM IST

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कर्नाटक में चलती रहेंगी बाइक टैक्सी
नई दिल्ली : 20 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले से ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 23 जनवरी 2026 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही राज्य में मोटरसाइकिलों को निर्धारित नियमों और आवश्यक परमिट के तहत बाइक टैक्सी के रूप में संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय उनका उचित नियमन करना बेहतर विकल्प हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़ी यात्री सुरक्षा, बीमा और नियामक व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं अदालत के सामने रखी थीं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने बाइक टैक्सी सेवाओं की उपयोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जीपीएस जैसी सुविधाओं के कारण यात्रियों, विशेषकर युवतियों, की सुरक्षा के लिहाज से इन सेवाओं के कुछ लाभ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कम किराए के कारण बड़ी संख्या में लोग बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी परिवहन सेवा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय नियमों के माध्यम से उसका संचालन सुनिश्चित करना अधिक व्यावहारिक हो सकता है।इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन को लेकर लंबे समय से जारी कानूनी मतभेद से हुई थी। अप्रैल 2025 में कर्नाटक हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश दिया था कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी नहीं करती, तब तक ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां इन सेवाओं का संचालन नहीं कर सकतीं।इस आदेश के बाद राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने की स्थिति बन गई थी। आदेश के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद 16 जून 2025 से सेवाओं पर रोक लागू हुई थी। कंपनियों और बाइक टैक्सी चालकों ने इस फैसले का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर की थी।
23 जनवरी 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि मोटरसाइकिलों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और आवश्यक परमिट मिलने पर उनका इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है।हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे मोटरसाइकिल मालिकों तथा ऐप आधारित परिवहन कंपनियों के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करें। अदालत ने कहा था कि केवल मोटरसाइकिल होने के आधार पर किसी वाहन को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने या परमिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता।इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार के पास परिवहन सेवाओं के संचालन को विनियमित करने का अधिकार बना रहेगा। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक शर्तें लागू कर सकते हैं।
कर्नाटक सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दलील दी थी कि बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए स्पष्ट नियामक व्यवस्था के बिना संचालन की अनुमति देने से यात्री सुरक्षा और बीमा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि यात्रियों को किराए पर ले जाने वाली मोटरसाइकिलों के लिए सुरक्षा संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाएं होना जरूरी है।इस मामले में राज्य के ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक संगठनों ने भी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि बाइक टैक्सी सेवाओं को पर्याप्त नियामक शर्तों के बिना अनुमति देने से पारंपरिक टैक्सी और ऑटो रिक्शा संचालकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। पांच चालक संगठनों ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने इन अपीलों को भी खारिज कर दिया।बाइक टैक्सी कंपनियों की ओर से अदालत में यह पक्ष रखा गया कि ये सेवाएं शहरी परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। विशेषकर बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में यातायात जाम और लंबी दूरी तक सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता के बीच बाइक टैक्सी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती हैं।
इन सेवाओं से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल चालकों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। जनवरी में हाई कोर्ट के समक्ष कंपनियों की ओर से दावा किया गया था कि प्रतिबंध से लगभग छह लाख बाइक टैक्सी चालकों की आजीविका प्रभावित हुई है। हालांकि, यह कंपनियों का दावा था, स्वतंत्र रूप से सत्यापित रोजगार आंकड़ा नहीं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के भविष्य को लेकर कानूनी स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को इस निर्णय से राहत मिली है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सभी नियामक आवश्यकताओं से छूट मिल गई है। कंपनियों और वाहन मालिकों को परिवहन विभाग के लागू नियमों, पंजीकरण तथा परमिट संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।इस फैसले का असर कर्नाटक में ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के संचालन पर पड़ेगा। साथ ही, बाइक टैक्सी के नियमन और यात्री सुरक्षा को लेकर देश के अन्य राज्यों में जारी चर्चाओं के संदर्भ में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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