Delhi न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने राशिद की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और इसे अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने 9 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। 24 अक्टूबर को, विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे और अपराध में उनकी संलिप्तता का मजबूत संदेह पैदा करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उन पर मुकदमा चलाया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि 8.94 करोड़ रुपये की अपराध आय विभिन्न चैनलों के माध्यम से आरोपियों द्वारा उत्पन्न और प्राप्त, स्थानांतरित, हस्तांतरित, छुपाई गई, रखी गई, अर्जित की गई और इस्तेमाल की गई। सात आरोपियों में प्रतिबंधित जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख मलिक, अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह, मसर्रत आलम, जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मेसर्स ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी का मामला 2017 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले से उपजा है जिसमें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अलगाववादी गतिविधियों का प्रचार करने और देश के कानून के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण कृत्यों को अंजाम देने के लिए हवाला चैनलों और अन्य माध्यमों से "पाकिस्तानी प्रतिष्ठान" से धन प्राप्त किया। ईडी के अनुसार, पैसा एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें कैश कोरियर और कन्डक्ट शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग से धन एकत्र किया और उन्हें विध्वंसक गतिविधियों के लिए मलिक सहित अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाया।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मलिक ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त की और अपराध की आय को वैध बनाया। इसमें शाह और राशिद पर बिचौलियों के माध्यम से धन प्राप्त करने और अलगाववादी संगठनों के साथ संबंध बनाए रखने का भी आरोप लगाया गया है। मुकदमे के माध्यम से आरोप अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं।