नई दिल्ली: भारत में गेहूं की खेती को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। देश में गेहूं की बुआई के रकबे में पिछले 26 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। कमजोर मानसून, खेतों में नमी की कमी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में किसान गेहूं की जगह दूसरी फसलों की खेती करने पर विचार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग जगत के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मौजूदा परिस्थितियों में गेहूं की बुआई में बड़ी कमी आ सकती है। वर्ष 2026-27 के रबी सीजन में गेहूं का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 6 प्रतिशत घटने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है, तो यह वर्ष 2000-01 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट होगी। गेहूं की खेती घटने और अल नीनो मौसम प्रणाली के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका से आने वाले महीनों में गेहूं और आटे की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयासों पर भी पड़ सकता है।
गेहूं की बुआई में 6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग जगत के 10 अधिकारियों के औसत अनुमान से वर्ष 2026-27 के दौरान गेहूं की बुआई का कुल रकबा करीब 6 प्रतिशत घट सकता है। पिछले वर्ष देश में रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती हुई थी।यदि अनुमान सही साबित होता है, तो इस बार गेहूं का रकबा लगभग 3.16 करोड़ हेक्टेयर रह सकता है। यह पिछले चार वर्षों का सबसे कम स्तर होगा। साथ ही वर्ष 2000-01 के बाद बुआई क्षेत्र में सबसे बड़ी सालाना गिरावट दर्ज की जा सकती है।हालांकि, ये अभी उद्योग जगत के अनुमान हैं और पूरे बुआई सीजन के अंतिम सरकारी आंकड़े सामने आने बाकी हैं। वास्तविक रकबा आने वाले सप्ताहों में मौसम, सिंचाई की उपलब्धता और किसानों के फैसलों पर निर्भर करेगा।
कमजोर मानसून ने बढ़ाई किसानों की परेशानी
इस साल जून से सितंबर के बीच मानसून सामान्य से काफी कमजोर रहा। अल नीनो मौसम प्रणाली के प्रभाव से देश के कई प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई।रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों के कुछ क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से 41 प्रतिशत तक कम रही। इसका सीधा असर खेतों की नमी और सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी पर पड़ा।
किसानों ने गेहूं छोड़ चना और सरसों की खेती को दी प्राथमिकता
पानी की कमी और बेहतर मुनाफे की उम्मीद के कारण किसान गेहूं के बजाय चना और सरसों जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले के किसान विलास भुतेकर ने रॉयटर्स को बताया कि गेहूं की फसल के लिए चार से पांच बार सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन उनके पास बुआई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने गेहूं के स्थान पर चना उगाने का फैसला किया।कृषि व्यापार कंपनी ओलम एग्री इंडिया के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता के अनुसार, गेहूं को दूसरी प्रतिस्पर्धी फसलों के मुकाबले अधिक पानी चाहिए। इस साल कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम होने से किसान गेहूं का रकबा घटा सकते हैं।हालांकि, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बेहतर सिंचाई सुविधाएं होने के कारण गेहूं की खेती का क्षेत्र लगभग स्थिर रहने की संभावना है।
13 नवंबर तक गेहूं की बुआई में 15.3 प्रतिशत की कमी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13 नवंबर 2026 तक देश में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई थी। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 15.3 प्रतिशत कम है।बुआई के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि किसानों को इस बार पानी की कमी और बदलती कृषि परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी
रिपोर्ट में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को भी किसानों के फैसले से जुड़ा महत्वपूर्ण कारण बताया गया है।केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वर्ष 2002-03 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी है।आमतौर पर गेहूं के समर्थन मूल्य में अधिक वृद्धि किसानों को इसकी खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन इस बार अपेक्षाकृत मामूली बढ़ोतरी और दूसरी फसलों से बेहतर आमदनी की संभावना के कारण कुछ किसान गेहूं से दूरी बना रहे हैं।
गेहूं और आटे की कीमतों पर पड़ सकता है असर
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। गेहूं देश की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे तैयार आटा, ब्रेड तथा अन्य खाद्य उत्पाद करोड़ों लोगों के दैनिक भोजन में शामिल हैं।यदि बुआई क्षेत्र घटने के साथ मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रति हेक्टेयर पैदावार भी प्रभावित होती है, तो कुल गेहूं उत्पादन में कमी आ सकती है।ऐसी स्थिति में घरेलू बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि, वास्तविक कीमतें सरकारी भंडार, बाजार में उपलब्ध आपूर्ति, मांग और सरकार की नीतियों पर भी निर्भर करेंगी।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उत्पादन में कितनी कमी आएगी। आने वाले महीनों में मौसम की स्थिति और गेहूं की फसल का विकास बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।