सरकारी धान स्टॉक की हेराफेरी का खुलासा, पूर्व BRS विधायक पर शिकंजा
तेलंगाना में धान घोटाले की जांच तेज
हैदराबाद : 20 नवंबर।तेलंगाना में सरकारी धान स्टॉक की कथित हेराफेरी से जुड़े 40.96 करोड़ रुपये के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की पूर्व विधायक अजमीरा रेखा नायक से जुड़े दो ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सरकारी धान के कथित गबन और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई। आरोप है कि पूर्व विधायक के स्वामित्व वाली राइस मिल को सरकार की ओर से दिया गया हजारों टन धान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चावल में परिवर्तित करके वापस नहीं किया गया। नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में करीब 9,639.962 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिलने की बात सामने आई थी। इस स्टॉक की अनुमानित कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 40.96 करोड़ रुपये आंकी गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने निर्मल जिले में पूर्व विधायक रेखा नायक से संबंधित आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने धान आवंटन, राइस मिल संचालन और सरकारी चावल की आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
रेखा नायक खानापुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक हैं। वह एआरएस इंडस्ट्रीज (ARS Industries) नामक राइस मिल की संचालक बताई गई हैं। यह मिल खानापुर मंडल के सत्तेनपल्ली क्षेत्र में स्थित है। इसी मिल को सरकारी धान आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच के दायरे में लाया गया है।यह मामला सरकारी धान की कस्टम मिलिंग प्रक्रिया से जुड़ा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार किसानों से धान खरीदकर निर्धारित राइस मिलों को उपलब्ध कराती है। मिल संचालकों की जिम्मेदारी होती है कि वे निर्धारित मात्रा में धान की मिलिंग करके तैयार चावल सरकार को वापस सौंपें। मिलों को प्राप्त धान और लौटाए गए चावल का हिसाब नागरिक आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।जांच अधिकारियों के अनुसार, एआरएस इंडस्ट्रीज को वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच तीन रबी सीजन में सरकारी धान उपलब्ध कराया गया था। मिल प्रबंधन को समझौते के अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल वापस करना था। लेकिन विभागीय निरीक्षण के दौरान मिल द्वारा लौटाए गए चावल और उपलब्ध धान के भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया।
विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में एआरएस इंडस्ट्रीज को 6,821.640 मीट्रिक टन धान आवंटित किया गया था। इसके बदले मिल को 4,638.715 मीट्रिक टन चावल सरकार को उपलब्ध कराना था। हालांकि, मिल की ओर से केवल 831.071 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई। जांच अधिकारियों ने इस अवधि से संबंधित 5,482.96 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिलने की बात कही।इसके बाद अगले सीजन में मिल को 7,430.840 मीट्रिक टन धान दिया गया। इस धान से तैयार होने वाले 5,052.971 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति अपेक्षित थी, लेकिन मिल ने 3,205.269 मीट्रिक टन चावल ही लौटाया। अधिकारियों ने इस सीजन में 2,717.209 मीट्रिक टन धान की कमी दर्ज की।वर्ष 2024-25 में भी इसी तरह की अनियमितताएं सामने आईं। मिल को 2,413.640 मीट्रिक टन धान दिया गया था, जिसके बदले 1,641.275 मीट्रिक टन चावल लौटाया जाना था। जांच के अनुसार, मिल ने केवल 343.200 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की। निरीक्षण के समय परिसर में 469.117 मीट्रिक टन धान मिला, जबकि चावल का स्टॉक उपलब्ध नहीं था।नागरिक आपूर्ति विभाग ने तीनों सीजन के रिकॉर्ड का मिलान करने के बाद करीब 9,639.962 मीट्रिक टन धान की कमी का आरोप लगाया। विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर इसकी कीमत 40.96 करोड़ रुपये निर्धारित की। यह रकम कथित रूप से कम पाए गए सरकारी धान के मूल्य का आकलन है, न कि अदालत द्वारा प्रमाणित अंतिम आर्थिक नुकसान।
इस मामले में अगस्त 2026 में खानापुर पुलिस ने पूर्व विधायक रेखा नायक और उनकी फर्म एआरएस इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(5) और 318(4) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपों में आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और सरकारी स्टॉक की कथित हेराफेरी शामिल हैं।पुलिस की प्राथमिकी और विभागीय जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित रूप से कम पाए गए धान का क्या हुआ और क्या इस मामले से कोई अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया।शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे ईडी की टीम खानापुर स्थित पूर्व विधायक के आवास और सत्तेनपल्ली गांव स्थित राइस मिल पहुंची। अधिकारियों ने परिसर में उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, धान आवंटन तथा कस्टम मिलिंग राइस प्रक्रिया से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान लगभग 30 लाख रुपये नकद मिलने की सूचना सामने आई है। हालांकि, यह रकम किस परिसर से बरामद हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बरामद नकदी का कथित धान हेराफेरी से कोई संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है।
ईडी की जांच में वित्तीय लेनदेन, मिल के व्यावसायिक रिकॉर्ड और सरकारी धान के उपयोग से संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जांच एजेंसी को यह निर्धारित करना होगा कि धान की कमी किस कारण हुई और क्या इस मामले में धन शोधन का कोई अपराध बनता है।पूर्व विधायक से जुड़ी राइस मिल पर इस कार्रवाई के बाद तेलंगाना में सरकारी धान की कस्टम मिलिंग व्यवस्था और उसके निरीक्षण को लेकर भी सवाल उठे हैं। सरकारी धान की खरीद, भंडारण और मिलिंग में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में सार्वजनिक धन और किसानों से खरीदी गई उपज शामिल होती है।फिलहाल रेखा नायक और उनकी फर्म के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। छापेमारी या प्राथमिकी दर्ज होने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। मामले में पूर्व विधायक की ओर से इस कार्रवाई पर विस्तृत प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हो सकी है।करीब 40.96 करोड़ रुपये के कथित धान स्टॉक हेराफेरी मामले में ईडी की कार्रवाई से जांच ने नया मोड़ लिया है। अब जांच एजेंसी के निष्कर्ष और आगे की कानूनी कार्रवाई से स्पष्ट होगा कि सरकारी धान की कमी के पीछे किन परिस्थितियों और व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी।