हैदराबाद: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और नीति-निर्माताओं से आह्वान किया कि वे भारत के सड़क बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, सुरक्षा, टिकाऊपन और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें।
यहाँ 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' (IRC) के 85वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास में इंजीनियरों, ठेकेदारों और अधिकारियों के समर्पित प्रयासों और तकनीकी विशेषज्ञता की
सराहना की
।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ज्ञान को लगातार अपडेट करना, शोध, नवाचार और वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना बहुत जरूरी है।
सड़क क्षेत्र के लिए तकनीकी मानक तय करने में IRC की भूमिका को रेखांकित करते हुए, मंत्री ने बताया कि IRC ने कई तकनीकी कोड, दिशानिर्देश, मैनुअल और प्रकाशन तैयार किए हैं, जो देश में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास में मार्गदर्शन करते हैं।
उन्होंने संगठन से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और ज्ञान, तकनीक तथा सफल कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया, ताकि भारतीय मानक वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों के अनुरूप बने रहें।
गडकरी ने जोर देकर कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊपन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ठेकेदारों, सलाहकारों और इंजीनियरों की जवाबदेही बढ़ाने की बात कही और कहा कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता होने पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने राजमार्ग परियोजनाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) की गुणवत्ता सुधारने, तकनीकी निगरानी को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा ऑडिट को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि वे उचित योजना, जंक्शन के बेहतर डिजाइन, और जहां जरूरत हो वहां फ्लाईओवर तथा अंडरपास बनाकर दुर्घटना संभावित स्थानों (एक्सीडेंट-प्रोन लोकेशन्स) की पहचान करें और उन्हें ठीक करें।
मानव जीवन की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने बेहतर इंजीनियरिंग और डिजाइन के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और 'ब्लैक स्पॉट' (दुर्घटना संभावित क्षेत्रों) को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया।
गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ निर्माण लागत को कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मंत्री ने निर्माण कार्यों में नवीन और वैकल्पिक सामग्रियों के अधिक उपयोग की वकालत की। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे, इस्तेमाल किए गए टायरों, स्टील स्लैग, नगरपालिका के ठोस कचरे और कृषि अवशेषों के उपयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, बशर्ते वे तकनीकी रूप से उपयुक्त हों। उन्होंने धान के पुआल से तैयार 'बायो-बिटुमेन' के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। साथ ही, उन्होंने टिकाऊ राजमार्ग निर्माण को बढ़ावा देने और पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों पर शोध और उनके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं पर जोर दिया।
मंत्री ने निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में वैकल्पिक ईंधनों और बायो-ईंधनों को बड़े पैमाने पर अपनाने का सुझाव दिया। इनमें इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, बायोडीजल, CNG, LNG और हाइड्रोजन पर आधारित तकनीकें शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इनसे प्रदूषण कम करने, आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने और कृषि उत्पादों को ऊर्जा क्षेत्र की ओर मोड़कर किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।
पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए, गडकरी ने निर्माण कार्यों में 'ट्रीट किए गए अपशिष्ट जल' (treated wastewater) के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में नगरपालिका के कचरे को रीसाइकल करने और उपलब्ध संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए राजमार्गों के किनारे पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लगाने (tree transplantation) और नए पौधे लगाने के संबंध में शोध को बढ़ावा देने की बात कही।
मंत्री ने बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इससे कनेक्टिविटी में सुधार होता है, यात्रा का समय और लॉजिस्टिक्स की लागत घटती है, तथा व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।
'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' का जिक्र करते हुए, उन्होंने ग्रामीण इलाकों को हर मौसम में काम आने वाली सड़कों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया, ताकि वहां के लोगों की बाजारों और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बेहतर हो सके।
उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु नए तरह के वित्तीय तरीकों को तलाशने पर भी जोर दिया। इनमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और मौजूदा राजमार्ग संपत्तियों का मुद्रीकरण (monetisation) जैसे उपाय शामिल हैं।
Tags: