Shiv Sena यूबीटी नेता ने भाजपा के नारायण राणे की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी

Mumbai मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता विनायक राउत ने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा नेता नारायण राणे के निर्वाचन को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद और उनके प्रचार कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल करने के लिए "भ्रष्ट और अवैध तरीकों" का सहारा लिया है। रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव 7 मई को हुए थे और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। राणे को 4,48,514 वोटों के साथ विजयी उम्मीदवार घोषित किया गया था। राउर को 4,00,656 वोट मिले और वे 47,858 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। अधिवक्ता असीम सरोदे के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट से राणे का निर्वाचन रद्द किया जाए। वैकल्पिक रूप से, याचिका में मांग की गई है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए सिरे से/पुनः चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए। राउत ने मांग की है कि याचिका की अंतिम सुनवाई तक राणे को सांसद के रूप में कार्य करने से रोका जाए। राउत ने दावा किया है कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें राणे के समर्थक मतदाताओं को ईवीएम दिखाकर पैसे बांटते हुए और उनसे राणे के पक्ष में वोट करने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि वीडियो की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले यानी 5 मई को शाम 5 बजे तक प्रचार गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। हालांकि, याचिका में कहा गया है कि राणे के कार्यकर्ता 6 मई को भी प्रचार करते पाए गए। याचिका में कहा गया है कि यह "सांविधिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन" है।राउत ने 16 मई को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें दावा किया गया था कि "मतदाताओं को डराना और रिश्वत देना जैसे भ्रष्ट आचरण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है"। जब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया तो उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राणे के बेटे विधायक नितेश राणे ने 13 अप्रैल को एक सार्वजनिक बैठक में मतदाताओं को कथित तौर पर धमकाया। याचिका में कहा गया, "यह मतदाताओं के लिए एक सीधी धमकी थी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की।"