"शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी रिपोर्ट": वक्फ JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल

Mumbai मुंबई: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी 21 नवंबर को दिल्ली में बैठक करेगी और फिर शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। जगदंबिका पाल ने एएनआई को बताया , "वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति 21 नवंबर को दिल्ली में बैठक करेगी ...फिर शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी...सभी हितधारकों के साथ बैठक के बाद भी, तौकीर रजा खान जैसे मौलाना कह रहे हैं कि हम वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित नहीं होने देंगे।" उन्होंने आगे सुझाव दिया कि नेता तुष्टिकरण की राजनीति करना और देश को विभाजित करना बंद करें। उन्होंने कहा, " तुष्टिकरण की राजनीति करने और देश को विभाजित करने के बजाय, तौकीर रजा जैसे धार्मिक नेताओं को हमारी समिति के सामने पेश होना चाहिए।" 31 अक्टूबर को, लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति पांच भारतीय शहरों का अध्ययन दौरा करेगी।

समिति को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच के तहत 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करना था। संयुक्त सचिव जेएम बैसाख के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, अध्ययन यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित विधेयक की समीक्षा में समिति के सदस्यों की सहायता के लिए बनाया गया है। पत्र में लिखा है, "वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' की जांच के संबंध में 09.11.2024 से 14.11.2024 तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी।" अध्ययन यात्रा विधायी समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है और वक्फ विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के निहितार्थों को समझने के लिए संयुक्त समिति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से संबंधित हैं।

इस बीच, जेपीसी समिति द्वारा 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने की उम्मीद है। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित में सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं। इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक , 2024पर संयुक्त संसदीय समिति की 25 बैठकें हो चुकी हैं। जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और 123 हितधारकों की बातें सुनीं, जिनमें छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि शामिल थे। (एएनआई)