मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर महानगर क्षेत्रों में मेट्रो रेलवे स्टेशनों के नामकरण और मौजूदा नामों में बदलाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति नए मेट्रो स्टेशनों के नाम तय करने और मौजूदा स्टेशनों के नाम बदलने से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। इसके बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टेशनों के नामकरण में संबंधित क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक पहचान और स्थानीय नागरिकों की भावनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी नाम को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा न हो।

महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने 18 नवंबर 2026 को इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया था। प्रस्ताव के अनुसार, समिति मेट्रो स्टेशनों के नामकरण और नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का काम करेगी। समिति की सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस करेंगे समिति की अध्यक्षता

राज्य सरकार की ओर से गठित छह सदस्यीय समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को समिति का सह-अध्यक्ष बनाया गया है।

समिति में संबंधित क्षेत्र के लोकसभा सांसद, विधानसभा सदस्य और स्थानीय स्वशासन संस्था के महापौर या अध्यक्ष को भी शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा संबंधित मेट्रो परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी का प्रशासनिक प्रमुख समिति के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभाएगा।

इस व्यवस्था के माध्यम से मेट्रो स्टेशनों के नामकरण में राज्य सरकार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

मुंबई, पुणे और नागपुर के स्टेशनों पर होगा विचार

सरकार का यह निर्णय महाराष्ट्र के तीन प्रमुख महानगर क्षेत्रों मुंबई, पुणे और नागपुर की मेट्रो परियोजनाओं पर लागू होगा।

इन शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। नए स्टेशनों के निर्माण और संचालन के साथ उनके नामकरण का विषय भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

कई बार स्थानीय नागरिक किसी स्टेशन का नाम क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थल, प्रसिद्ध व्यक्तित्व या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर रखने की मांग करते हैं।

ऐसे प्रस्तावों पर अब निर्धारित समिति विचार करेगी।

हालांकि, समिति बनने का अर्थ यह नहीं है कि तीनों शहरों के सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। केवल संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक होने पर नाम परिवर्तन की सिफारिश की जाएगी।

नामकरण के लिए छह मानदंड निर्धारित

शहरी विकास विभाग के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, समिति को नाम सुझाते समय छह प्रमुख मानदंडों को ध्यान में रखना होगा।

इनमें संबंधित क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक पहचान, स्थानीय नागरिकों की भावनाएं, नाम के उच्चारण में आसानी और स्थान की वास्तविक पहचान से उसका संबंध शामिल है।

सरकार का उद्देश्य ऐसे नामों को प्राथमिकता देना है, जो संबंधित क्षेत्र की पहचान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हों।

इसके साथ ही समान या मिलते-जुलते नामों के कारण यात्रियों में भ्रम पैदा न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

किसी महापुरुष, नेता या देवी-देवता के नाम पर स्टेशन का नामकरण करते समय भी संबंधित क्षेत्र की भावनाओं और विवाद की संभावना पर विचार करना होगा।

केंद्र सरकार की मंजूरी होगी जरूरी

मेट्रो स्टेशनों के नामकरण की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

समिति केंद्र सरकार के 'मेट्रो रेल स्टेशन नामकरण या नाम परिवर्तन नियम-2026' के नियम 3(1) के तहत काम करेगी।

ये नियम केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मार्च 2026 में अधिसूचित किए थे।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मेट्रो रेलवे प्रबंधन या संबंधित परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी पहले नामकरण या नाम परिवर्तन से जुड़े आवेदनों और प्रस्तावों की समीक्षा करेगी।

इसके बाद विस्तृत प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा।

विभाग प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के सामने रखेगा। समिति की समीक्षा के बाद उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित स्टेशन के नामकरण या नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी

महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय ऐसे समय सामने आया है, जब मुंबई के दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव दादर मेट्रो स्टेशन के लिए है, न कि दादर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन के लिए।

चैत्यभूमि भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़ा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

इस मामले में भी संबंधित नियमों और केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

स्थानीय पहचान को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार का मानना है कि मेट्रो स्टेशन का नाम संबंधित क्षेत्र की पहचान से जुड़ा होना चाहिए।

स्टेशनों के नाम का इस्तेमाल प्रतिदिन हजारों यात्री अपने सफर की योजना बनाने और गंतव्य तक पहुंचने के लिए करते हैं।

ऐसे में नाम सरल, स्पष्ट और आसानी से पहचाने जाने योग्य होना आवश्यक है।

यदि दो अलग-अलग स्टेशनों के नाम समान या मिलते-जुलते होते हैं, तो यात्रियों को भ्रम हो सकता है।

इसी समस्या से बचने के लिए समिति को नामों की स्पष्टता और उच्चारण की सरलता पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

विवादों से बचने पर विशेष जोर

महाराष्ट्र सरकार ने समिति को निर्देश दिया है कि नामकरण के प्रस्तावों पर विचार करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाए रखी जाए।

सरकार नहीं चाहती कि किसी स्टेशन का नाम बदलने या नया नाम रखने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो।

इसलिए संबंधित क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं और स्थानीय पहचान को महत्व दिया जाएगा।

राज्य सरकार के इस फैसले से मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो स्टेशनों के नामकरण की प्रक्रिया को एक निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है।

अब समिति के सामने आने वाले प्रस्तावों की समीक्षा के बाद सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। अंतिम निर्णय संबंधित नियमों और केंद्रीय स्वीकृति के आधार पर होगा।

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