Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक समयबद्ध समीक्षा बैठक में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में CM हेल्पलाइन के तहत दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आम जनता की शिकायतों का समय पर समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उन विभागों पर सख्त नाराजगी जताई, जो शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग बार-बार शिकायतों को अनदेखा करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी देरी के मिलना चाहिए।
बैठक में कलेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा ताकि कार्य संस्कृति को बेहतर बनाया जा सके।
खाद्य और आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मानसून से पहले सभी 12 खरीद केंद्रों से गेहूं के स्टॉक को शीघ्र उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टोरेज व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की क्षति या खराबी की स्थिति न बने।
इसके साथ ही बैठक में जल संरक्षण से जुड़े ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान के तहत सभी कार्य 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
कलेक्टर ने बैठक के अंत में कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने की सलाह दी।