अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की

अलीराजपुर। आदिवासी कर्मचारी- अधिकारी संगठन (आकास) के जिलाध्यक्ष एवं मप्र राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव भंगुसिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की गई हैं । तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों- कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1जुलाई 2023 से 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है एवं प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है इस प्रकार प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की तुलना में 4% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, विधानसभा चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता दिए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्वाचन आयोग से अनापत्ति चाही गई थी किंतु विधानसभा के निर्वाचन के दौरान महंगाई भत्ता के आदेश जारी नहीं हो पाया था।

वित्त विभाग की हरी झंडी के बावजूद आदेश जारी नही किया जा रहा है।अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़ों 31 दिसंबर 2023 की जानकारी अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पैशनरों को शीघ्र ही 1जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश केंद्र सरकार जारी कर सकती है,लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व केंद्रीय सरकार दवारा अगर चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश कर दिए जाते हैं तो प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग 8% महंगाई भत्ता प्राप्त करने में पीछे हो जाएंगे। आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन (आकास) ने मांग की है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व केंद्र के समान प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को भी 46% महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी करें। साथ ही प्रदेश का मुख्य बनने पर आकास संगठन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई हैं।