Bhopal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री स्थल से निकलने वाले जहरीले कचरे को पीथमपुर में स्थानांतरित करने के मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम यादव ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने कचरे को जलाने के लिए जनता की सहमति मिलने तक कोर्ट से और समय मांगने के बारे में जो कहा था, वह किया। सोमवार को एएनआई से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री स्थल के जहरीले कचरे के निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न निर्देशों के आधार पर हमने इसे पीथमपुर पहुंचाया क्योंकि यह एकमात्र केंद्र है जहां हानिकारक तत्वों वाले सभी प्रकार के रासायनिक रसायनों का वैज्ञानिक तरीकों से प्रसंस्करण किया जाता है। हमने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष फिर से रखा, जैसा कि मैंने पहले घोषणा की थी कि हम इन सभी चीजों के लिए कोर्ट से समय मांगेंगे जब तक कि हम सभी लोगों को विश्वास में नहीं ले लेते। मुझे संतुष्टि है कि हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है और इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है।"
सीएम ने कहा, "इस बीच सभी पक्ष और कोई भी पक्ष अपना पक्ष रखना चाहे तो कोर्ट के समक्ष रख सकता है और राज्य सरकार कोर्ट के फैसले का पालन करेगी।" उन्होंने आगे कहा, "मैं राज्य की जनता से कहना चाहूंगा कि हमने जो कहा, वह किया है। किसी भी झूठी अफवाह पर विश्वास न करें, सरकार कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपनी व्यवस्था उसी के अनुसार चलाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जनता का विश्वास, जनता के हितैषी सरकार है। जनता का विश्वास बनाए रखना हमारा काम है और साथ ही, होने वाली सभी घटनाओं के बारे में कोर्ट को सूचित करना भी हमारा कर्तव्य है।" सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए 3 दिसंबर के आदेश के अनुपालन में अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है । याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को समय दे दिया। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। (एएनआई)