ACPs परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी, मल्हारगंज ACP विवेक सिंह चौहान लगातार दूसरे महीने टॉप पर
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : शहर के पुलिस कमिश्नरेट ने गुरुवार को विभिन्न पुलिस ज़ोन में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACPs) की मार्च और अप्रैल महीने की परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी की। इस नई प्रणाली के तहत पुलिस अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सके।
यह परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल कामकाज में सुधार होगा, बल्कि जनता के साथ पुलिस के संबंध भी मजबूत होंगे।
जानकारी के अनुसार, इस प्रणाली के तहत कमिश्नरेट के सभी 12 डिवीज़नों में तैनात ACPs के कार्यों की हर महीने अलग-अलग मानकों पर समीक्षा की जाती है। इसमें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जन शिकायतों का निवारण, त्वरित कार्रवाई और फील्ड उपस्थिति जैसे कई पैरामीटर शामिल होते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह मूल्यांकन एक व्यवस्थित और डेटा-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हर अधिकारी के प्रदर्शन को स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर परखा जाता है। इससे फील्ड स्तर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिल रहा है।
लेटेस्ट अप्रैल महीने की रैंकिंग में ज़ोन-1 (मल्हारगंज) के ACP विवेक सिंह चौहान ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि उन्होंने मार्च महीने की रैंकिंग में भी पहला स्थान प्राप्त किया था, जिससे वह लगातार दूसरे महीने टॉप पर बने हुए हैं।
पुलिस विभाग के अनुसार, उनकी कार्यशैली, त्वरित कार्रवाई और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को इस उपलब्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की रैंकिंग प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है और बाकी अधिकारियों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है।
कमिश्नरेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली आगे और अधिक मजबूत की जाएगी, ताकि पुलिसिंग में तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस पहल को पुलिस सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में पूरे पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।