MP मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग से 30 लाख रुपये के सीट छोड़ने के बांड को लेकर जवाब मांगा है। यह बांड उस याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती के तहत मांगा गया था, जिसने डॉक्यूमेंट लौटाने के लिए सवाल उठाए हैं। विभाजन पीठ के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव और आनंद पाठक ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 2 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता डॉ. प्रियांशु यादव ने शिवपुरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमडी (फिजियोलॉजी) में प्रवेश लिया था। आवंटन मिलने के बाद उन्होंने पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और 25 फरवरी 2025 को अपने सभी मूल दस्तावेज कॉलेज प्रबंधन को सौंप दिए। इसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम (UK) से पीएचडी के लिए प्रवेश प्रस्ताव मिला।
याचिकाकर्ता का कहना है कि दस्तावेज वापस न किए जाने और 30 लाख रुपये के बांड की मांग ने उनकी उच्च शिक्षा की योजनाओं में बाधा डाली है। उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करते हुए मामले में स्पष्ट स्थिति पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि बांड की वैधता और दस्तावेज लौटाने के संबंध में उचित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में सीट छोड़ने और बांड की मांग को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे मामलों में न्यायालय की भूमिका छात्रों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण होती है।