Karnataka कर्नाटक : ज़िला प्रशासन, जिसने आठ महीने पहले पर्यटन विभाग को एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राजस्व विभाग की ज़मीन पर एक इमारत का निर्माण किया गया है और उसका कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया है, अब उसे अपने पुराने भवन में वापस जाने का आदेश दिया गया है।
इस आदेश से ज़िला कलेक्टर कार्यालय की पहली मंजिल पर एक तंग कमरे से संचालित हो रहे पर्यटन विभाग को राहत मिली है, लेकिन कार्यालय के बार-बार स्थानांतरण से विभाग में खीझ भी पैदा हुई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर सर्विस रोड के बगल में स्थित पर्यटन विभाग के उप निदेशक का कार्यालय 19 फ़रवरी को अचानक ज़िला कलेक्टर कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय जारी आदेश में कहा गया था कि कार्यालय राजस्व विभाग की ज़मीन पर चल रहा है। राजस्व विभाग को इस ज़मीन की ज़रूरत है और इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
सूत्रों ने बताया, "जिस जगह पर पर्यटन विभाग का कार्यालय स्थित था, उसके पास स्थित पानी की टंकी ख़तरनाक स्थिति में थी। इसलिए सुरक्षा कारणों से इमारत को स्थानांतरित किया गया था। अब जब टंकी हटा दी गई है, तो ज़िला कलेक्टर ने पर्यटन विभाग को कार्यालय को उसके मूल स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।"
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "जिला प्रशासन ने पहले पर्यटन कार्यालय और राजमार्ग सर्विस रोड से सटे उसके आस-पास के कार्यालयों को खाली कराकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के तत्काल उपचार के लिए एक क्रिटिकल केयर सेंटर (सीआरसी) की स्थापना हेतु एक अलग भवन बनाने पर विचार किया था। अब यह निर्णय वापस ले लिया गया है।"