बेंगलुरु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कावेरी मामले में कर्नाटक ने कानूनी दायरे में सफलता हासिल की है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों को न्याय मिला है। अब आवश्यकता अदालत के आदेशों को लागू करने की है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि देश के कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु को निर्धारित मात्रा में पानी देने का निर्देश दिया है और कर्नाटक सरकार इसका पालन करेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा कर्नाटक
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कहा कि अब इस मामले में किसी एक व्यक्ति या सरकार की इच्छा से फैसला नहीं हो सकता।
उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में कानून सर्वोपरि है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना आवश्यक है।
शिवकुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार उस आदेश के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी।
उन्होंने कहा कि जल बंटवारे का मामला संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्धारित किया गया है। ऐसे में दोनों राज्यों को विवाद बढ़ाने के बजाय निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक अपने हितों की रक्षा करते हुए तमिलनाडु के वैधानिक अधिकारों का भी सम्मान करेगा।
कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को मिला न्याय
शिवकुमार ने कहा कि कावेरी जल विवाद में अदालत ने दोनों राज्यों के अधिकारों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था निर्धारित की है।
उनके अनुसार, कर्नाटक को भी कानूनी दायरे में राहत मिली है और तमिलनाडु के हितों की भी रक्षा की गई है।
मुख्यमंत्री ने इसे किसी एक राज्य की हार या जीत के रूप में देखने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का परिणाम बताया।
उन्होंने कहा कि विवाद से आगे बढ़कर अब अदालत के निर्देशों को लागू करने की दिशा में काम होना चाहिए।
कावेरी नदी दोनों राज्यों के किसानों, पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके पानी के बंटवारे को लेकर सहयोग की आवश्यकता है।
तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी देने की व्यवस्था
कावेरी जल बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
इस फैसले के तहत तमिलनाडु को कर्नाटक की ओर से बिलिगुंडलू सीमा बिंदु पर प्रतिवर्ष 177.25 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था।
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने पहले तमिलनाडु के लिए 192 टीएमसी पानी की व्यवस्था की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित किया।
इस निर्णय के साथ कर्नाटक के लिए निर्धारित जल आवंटन में वृद्धि की गई थी।
हालांकि वार्षिक जल आवंटन और किसी विशेष महीने में पानी छोड़ने की मात्रा अलग-अलग विषय हैं। वास्तविक जल उपलब्धता, वर्षा और संबंधित नियामक संस्थाओं के आदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने हाल के बयानों में तमिलनाडु के निर्धारित हिस्से का सम्मान करने की बात दोहराई है।
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर जारी है विवाद
कावेरी विवाद के बीच कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना फिर चर्चा में है।
कर्नाटक सरकार इस परियोजना को राज्य की जल आवश्यकताओं और बेंगलुरु की पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मानती है।
राज्य सरकार का तर्क है कि प्रस्तावित जलाशय से कावेरी नदी के पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
वहीं तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दल इस परियोजना को लेकर आपत्ति जताते रहे हैं। उनकी चिंता है कि ऊपरी क्षेत्र में बांध बनने से राज्य को मिलने वाले पानी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
कर्नाटक सरकार का कहना है कि परियोजना को लागू करते समय तमिलनाडु के निर्धारित जल अधिकारों का पालन किया जाएगा।
तमिलनाडु के राजनीतिक दलों से शिवकुमार ने पूछे सवाल
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना का विरोध करने वाले तमिलनाडु के राजनीतिक दलों पर भी सवाल उठाए हैं।
उन्होंने पूछा कि क्या परियोजना का विरोध करने वाले दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया है।
शिवकुमार ने डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से न्यायिक निर्देशों को समझने की अपील की।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश के कानून और संबंधित न्यायिक आदेशों के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहता है।
उनका दावा है कि मेकेदातु परियोजना तमिलनाडु के हितों के विरुद्ध नहीं है और इससे जल प्रबंधन में सुधार हो सकता है।
हालांकि परियोजना के वास्तविक प्रभावों का आकलन तकनीकी अध्ययन और संबंधित संस्थाओं की स्वीकृति के आधार पर ही किया जा सकेगा।
दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की अपील
शिवकुमार ने कावेरी विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी राज्यों को जल प्रबंधन और विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पहले भी तमिलनाडु सरकार से बैठक आयोजित करने का अनुरोध किए जाने की बात कही है।
उनका कहना है कि बातचीत के जरिए दोनों राज्यों की चिंताओं को समझा जा सकता है।
कावेरी जल विवाद केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि लाखों किसानों और नागरिकों की आवश्यकताओं से जुड़ा मामला है।
ऐसे में जल बंटवारे से संबंधित कानूनी निर्देशों और तकनीकी व्यवस्थाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है।
परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण
मेकेदातु परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी विभिन्न चरणों में सुनवाई की गई है।
नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जल प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेषज्ञ संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया था।
अदालत ने कहा था कि संबंधित मुद्दों पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जैसी सक्षम संस्थाओं को नियमानुसार निर्णय लेना चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं है कि परियोजना को सभी आवश्यक पर्यावरणीय, तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं।
कर्नाटक सरकार को परियोजना आगे बढ़ाने के लिए लागू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
कावेरी जल विवाद पर अब आगे क्या?
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान से संकेत मिलता है कि कर्नाटक सरकार अदालत के आदेशों का पालन करते हुए मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने की अपनी नीति पर कायम है।
दूसरी ओर तमिलनाडु के राजनीतिक दल परियोजना से संबंधित चिंताओं को उठा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों के बीच बातचीत और कानूनी प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सक्षम संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल मुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और तमिलनाडु को उसके निर्धारित हिस्से का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएगा।