बेंगलुरु : 19 नवंबर 2026। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवाने संबंधी अपने बयान का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच आगे बढ़ने से रोक दी थी। मोइली ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह तथ्यों पर आधारित है और वह अपने बयान पर कायम हैं।गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मोइली ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा, **"यह सब सच है।"** उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने बयान की अलग से व्याख्या नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का जो भी अर्थ निकालना चाहे, निकाल सकती है। मोइली ने कहा कि वह उस समय देश के कानून मंत्री थे और तत्कालीन घटनाक्रम से परिचित थे।
सोनिया गांधी की किताब के कार्यक्रम में किया था बड़ा दावा
यह विवाद बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी की पुस्तक से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए मोइली के बयान के बाद शुरू हुआ। कार्यक्रम में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान गुजरात से संबंधित पुराने मामलों का जिक्र किया था।मोइली ने दावा किया कि उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हुआ।उन्होंने कहा कि इस फैसले का राजनीतिक परिणाम कांग्रेस को बाद में भुगतना पड़ा। पूर्व कानून मंत्री के मुताबिक, उस दौर में पार्टी के भीतर कुछ ऐसे फैसले लिए गए, जिनका असर आने वाले वर्षों में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर पड़ा।मोइली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जांच रुकने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके आरोप पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के संबंध में हैं।हालांकि, उन्होंने उन कांग्रेस नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए, जिन पर जांच रोकने का आरोप लगाया।
अमित शाह के जेल जाने का किया जिक्र
अपने बयान में वीरप्पा मोइली ने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले का उल्लेख किया। उस समय अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे और नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।मोइली ने कहा कि अमित शाह को इस मामले में जेल जाना पड़ा था और अदालत ने उन्हें कुछ समय के लिए गुजरात से बाहर रहने का निर्देश दिया था।उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जांच आगे बढ़ सकती थी। मोइली के मुताबिक, जांच जारी रहती तो मोदी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की स्थिति बन सकती थी।हालांकि, यह मोइली का दावा है। उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई नया न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जो इस आरोप को प्रमाणित करता हो कि नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी निश्चित थी या कांग्रेस नेताओं ने अवैध तरीके से किसी जांच को रुकवाया था।मोइली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गुजरात सरकार के कई तत्कालीन मंत्रियों के खिलाफ मामले चले थे और कुछ को दोषी भी ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय गुजरात सरकार विवादों और जांच के घेरे में थी।
अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं मोइली
पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी तत्कालीन घटनाओं और उनके अनुभवों पर आधारित थी।जब पत्रकारों ने उनसे भाजपा द्वारा उनके बयान की राजनीतिक व्याख्या किए जाने के संबंध में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह अपनी ही टिप्पणी की अलग से व्याख्या नहीं करेंगे।मोइली ने कहा कि उस समय वह केंद्रीय कानून मंत्री के पद पर थे और विभिन्न घटनाक्रमों की जानकारी रखते थे। उन्होंने तत्कालीन गुजरात सरकार से जुड़े मामलों और अमित शाह के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई का उल्लेख किया।उन्होंने यह भी दोहराया कि उस दौर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे।हालांकि, उन्होंने इस संबंध में नए दस्तावेज या किसी विशेष जांच रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।
कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक फैसलों पर भी उठाए सवाल
वीरप्पा मोइली ने केवल पुराने कानूनी मामलों का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के संगठनात्मक निर्णयों को लेकर भी अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की आलोचना की।उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस को बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए उनके नेतृत्व में एक समिति गठित की थी।मोइली के अनुसार, समिति ने पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। सोनिया गांधी इन सुधारों को लागू करने की इच्छुक थीं, लेकिन कुछ नेताओं ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया।उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता संगठन में बड़े बदलावों के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण प्रस्तावित सुधार आगे नहीं बढ़ सके।मोइली ने कहा कि यदि उस समय संगठनात्मक सुधारों को लागू किया गया होता, तो कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति अलग हो सकती थी।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों को समय रहते आवश्यक फैसले लेने चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णयों को लगातार टालने से संगठन को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है
पुराने बयान से कांग्रेस की राजनीति में नई चर्चा
वीरप्पा मोइली का बयान ऐसे समय सामने आया है, जब कांग्रेस और भाजपा के बीच विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैंमोइली लंबे समय तक कांग्रेस संगठन और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वह नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा मनमोहन सिंह सरकार में उन्होंने कानून एवं न्याय, कॉरपोरेट मामलों, बिजली और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।उनके बयान की राजनीतिक अहमियत इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के भीतर लिए गए फैसलों पर सीधे सवाल उठाए हैं।हालांकि, उन्होंने आरोपों से संबंधित नेताओं के नाम नहीं बताए हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जांच रुकवाने के कथित फैसले में किन लोगों की भूमिका थी और यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया था।फिलहाल मोइली अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि उस समय की घटनाओं को लेकर उन्होंने वही बातें सामने रखी हैं, जिन्हें वह सही मानते हैं।उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस के पुराने संगठनात्मक फैसलों और यूपीए सरकार के कार्यकाल की राजनीतिक घटनाओं को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
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