बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती के अवसर पर राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 16 नई इंदिरा कैंटीनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भूख, गरीबी और सामाजिक समानता को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भूख की कोई जाति या धर्म नहीं होता और वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सबसे अमीर व्यक्ति भी भूखा होने पर भोजन करने से पहले सामने वाले की जाति या धर्म नहीं देखता। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी है, जब गरीबों की थाली में भोजन उपलब्ध हो। उन्होंने इंदिरा कैंटीन को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गरीबी उन्मूलन के सपने से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।
इंदिरा गांधी की जयंती पर 16 कैंटीनों की शुरुआत
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित 16 नई इंदिरा कैंटीनों का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया और गरीबों के कल्याण के लिए उनकी नीतियों का उल्लेख किया।
शिवकुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनका प्रयास था कि गरीब परिवारों को भोजन के साथ आजीविका के साधन भी उपलब्ध हों।
उन्होंने कहा कि इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर कैंटीन संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार का लक्ष्य शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है।
पांच रुपये में नाश्ता, दस रुपये में भोजन
इंदिरा कैंटीन योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को बेहद कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कैंटीनों में पांच रुपये में नाश्ता और दस रुपये में भोजन दिया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत पहुंचाना है, जिनकी आमदनी सीमित है और जिन्हें रोजाना भोजन पर अधिक खर्च करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इंदिरा कैंटीन मुख्य रूप से दैनिक मजदूरों, ऑटो और टैक्सी चालकों, छोटे व्यापारियों तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए संचालित की जा रही हैं।
इन वर्गों के लोगों को काम के दौरान कम कीमत में भोजन मिलने से उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
सरकार का मानना है कि सस्ती भोजन व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिलेगी।
380 से अधिक इंदिरा कैंटीन खोलने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक में इंदिरा कैंटीनों की संख्या बढ़ाकर 380 से अधिक करने की योजना है।
राज्य में कई स्थानों पर नई कैंटीनों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन कैंटीनों का निर्माण कार्य अधूरा है, उन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
सरकार की योजना शहरी क्षेत्रों में भोजन की उपलब्धता बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक सेवाओं का विस्तार करने की है।
हालांकि प्रस्तावित सभी कैंटीनों के चालू होने की निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन से मिली थी प्रेरणा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवकुमार ने इंदिरा कैंटीन की शुरुआत से जुड़ा एक अनुभव भी साझा किया।
उन्होंने बताया कि एक बार तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर दौरे के दौरान उन्होंने वहां संचालित अम्मा कैंटीन में भोजन किया था।
उस कैंटीन में केवल पांच रुपये में इडली और पोंगल जैसे व्यंजन उपलब्ध थे।
शिवकुमार ने कहा कि इतनी कम कीमत में भोजन की गुणवत्ता देखकर वह प्रभावित हुए थे।
इसके बाद उन्होंने कर्नाटक में भी इसी प्रकार की योजना शुरू करने का विचार तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य नेताओं के सामने रखा।
उनके अनुसार, विधायकों ने इस विचार का समर्थन किया और सुझाव दिया कि योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाए।
इसके बाद कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन योजना को आगे बढ़ाया गया।
गरीबों की थाली में भोजन पहुंचाना जरूरी
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केवल आर्थिक विकास की बात करना पर्याप्त नहीं है।
विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक भी पहुंचना चाहिए।
उन्होंने बढ़ती महंगाई और लोगों की आय से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी है।
शिवकुमार ने कहा कि मेहनत करने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस सरकारों द्वारा पूर्व में लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने यूपीए सरकार के दौरान लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, एसएम कृष्णा के मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू हुई मध्याह्न भोजन व्यवस्था और सिद्धारमैया सरकार की अन्न भाग्य योजना का जिक्र किया।
उन्होंने इन योजनाओं को गरीबों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास बताया।
भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा
मुख्यमंत्री ने इंदिरा कैंटीनों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी की जाए।
शिवकुमार ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों से कैंटीनों का नियमित निरीक्षण करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी समय-समय पर कैंटीनों में जाकर स्वयं भोजन करें और उसकी गुणवत्ता की जांच करें।
मुख्यमंत्री के अनुसार, कैंटीन संचालकों और ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
इंदिरा कैंटीनों में लगेंगे CCTV कैमरे
मुख्यमंत्री ने कैंटीनों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया।
उन्होंने कहा कि कैमरों की फुटेज की निगरानी केंद्रीय स्तर से की जानी चाहिए।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि प्रतिदिन कितने लोग कैंटीन में भोजन करने आते हैं, कितना भोजन तैयार किया जाता है और कितने लोगों को भोजन परोसा जाता है।
इसके अतिरिक्त कैंटीनों में साफ-सफाई तथा सेवाओं की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कैंटीन की निगरानी के लिए संबंधित नगर निकाय के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए।
इन अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी होगी।
ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाओं की सफलता उनके प्रभावी संचालन पर निर्भर करती है।
यदि कैंटीन में खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जाता है या सेवाओं में लापरवाही बरती जाती है, तो योजना का उद्देश्य प्रभावित होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था में किसी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के कहने पर भी यदि गलत कार्य किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।
सरकार का जोर भूख मिटाने और सामाजिक समानता पर
इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भोजन की उपलब्धता को सामाजिक समानता से जोड़ा।
उन्होंने कहा कि भूख किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती।
उनके अनुसार, समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।
राज्य में 16 नई कैंटीनों की शुरुआत इसी दिशा में एक और कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैंटीनों की संख्या बढ़ाने के साथ भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सेवाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।