Karnataka कर्नाटक : विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने कहा, "राज्य सरकार ने जनसंख्या के अनुसार सरकारी लाभ पहुँचाने के लिए जातिवार सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराया है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जब सर्वेक्षणकर्ता घर-घर आएँ, तो लोगों को आवश्यक जानकारी देकर सर्वेक्षण में भाग लेना चाहिए।"
उन्होंने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "विशिष्ट समुदायों की जानकारी उन तक सरकारी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि अदालतें भी सरकारों को इस संबंध में सलाह देती रही हैं। इसी संदर्भ में सरकार 22 सितंबर से पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से सर्वेक्षण करा रही है। अब तक जिले में लगभग 5,000 लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।"
उन्होंने बताया, "सर्वेक्षण के लिए जिले में 3,166 ब्लॉकों की पहचान की गई है और इतनी ही संख्या में सर्वेक्षक तैनात किए गए हैं। सर्वेक्षण के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में और तालुक स्तर पर उप मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में तहसीलदार, तालुका ईओ और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।"