बेंगलुरु : कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक पहले भी सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने का मुद्दा उठाते रहे हैं। भाजपा का कहना है कि राज्य के उत्तरी और अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। कई किसानों की फसलें खराब हुई हैं, जिससे उनके सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ 50 हजार रुपये तक मुआवजा देने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि फसल उत्पादन में हुए नुकसान और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए सीमित आर्थिक सहायता किसानों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने इससे पहले मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से सूखा राहत उपायों का पारदर्शी विवरण सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि प्रभावित किसानों के लिए कितनी सहायता स्वीकृत की गई है और कितनी राशि वितरित की जा चुकी है। विजयेंद्र ने कृषि ऋण माफी और खेती के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की आवश्यकता भी बताई थी।
कर्नाटक में सूखे की गंभीर स्थिति के बीच किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने का मुद्दा लगातार चर्चा में है। राज्य के विभिन्न किसान संगठनों ने भी सरकार से राहत राशि बढ़ाने और कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि बारिश की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने से किसानों की आय में गिरावट आई है, जबकि खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद, बिजली और अन्य आवश्यक संसाधनों पर खर्च बना हुआ है।इस बीच राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित पात्र किसानों को न्यूनतम 5 हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, जिन किसानों को पहली किस्त में 2,000 या 2,500 रुपये मिले हैं, उन्हें शेष राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि कुछ जिलों में राहत वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण किसानों को सहायता मिलने में देरी हुई है।कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में राहत राशि के वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सूखा प्रभावित सभी पात्र किसानों को निर्धारित सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राहत देने का निर्णय होने के बावजूद कुछ जिलों में दो महीने बाद भी वितरण पूरा नहीं हुआ है।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी बताई। उनका कहना था कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।राहत वितरण में देरी के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं कर पा रही है। वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मांगी गई है।कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार को कई ज्ञापन भेजे हैं। राज्य सरकार के अनुसार, सूखे के कारण व्यापक कृषि नुकसान हुआ है और राहत कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। राज्य ने केंद्र से 22,400.58 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध किया है।
उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने 18 नवंबर को कहा था कि राज्य सरकार ने केंद्र को तीन बार सूखा राहत से संबंधित ज्ञापन भेजे, लेकिन अपेक्षित जवाब नहीं मिला। उन्होंने भाजपा और जनता दल सेक्युलर के नेताओं से भी किसानों के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करने की अपील की थी।राज्य सरकार का कहना है कि सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए अपने स्तर पर भी राशि जारी की गई है। उपमुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने किसानों को पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपये देने के लिए 1,250 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शेष सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी करने का आश्वासन दिया गया है।दूसरी ओर, भाजपा का कहना है कि किसानों को राहत देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसके लिए केंद्र से मिलने वाली सहायता का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि सरकार पहले अपने संसाधनों से किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए।
कर्नाटक में सूखे के कारण कृषि क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ी हैं। विशेष रूप से वर्षा आधारित खेती करने वाले किसान मौसम की अनिश्चितता से अधिक प्रभावित होते हैं। बारिश की कमी का असर फसल उत्पादन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे में समय पर मुआवजा वितरण किसानों की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है।फिलहाल कर्नाटक में किसानों की राहत राशि को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। भाजपा तत्काल और पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने अधिकारियों को राहत वितरण तेज करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में राहत राशि का वास्तविक वितरण और पात्र किसानों तक सहायता पहुंचने की स्थिति इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण होगी।