बेंगलुरु। कर्नाटक में भीषण सूखे से परेशान किसानों को राहत राशि देने में हो रही देरी पर उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को बेंगलुरु के विकास सौधा में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों और सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया कि सूखा प्रभावित सभी पात्र किसानों तक घोषित 5,000 रुपये की राहत राशि बिना किसी देरी के पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत की घोषणा किए लगभग दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन कुछ जिलों में अब तक मुआवजा वितरण पूरा नहीं हुआ है। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सूखे के कारण कृषि, पेयजल, पशुपालन और अन्य क्षेत्रों पर पड़ रहे प्रभाव का व्यापक आकलन करने के भी निर्देश दिए।
राहत वितरण में देरी पर अधिकारियों को फटकार
विकास सौधा में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने राज्य के विभिन्न जिलों में सूखा राहत वितरण की प्रगति की जानकारी ली।
बैठक में सामने आया कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता कुछ जिलों में अभी तक सभी पात्र किसानों को नहीं मिल सकी है।
इस पर उपमुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सूखे से किसान पहले ही गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में राहत राशि मिलने में देरी उनकी समस्याओं को और बढ़ा सकती है।
परमेश्वर ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि राहत वितरण में आने वाली बाधाओं की पहचान की जाए और उनका जल्द समाधान किया जाए।
हर पात्र किसान को मिलेंगे 5 हजार रुपये
कर्नाटक सरकार ने सूखे से प्रभावित प्रत्येक पात्र किसान को न्यूनतम 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि इस सहायता का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए।
इससे पहले राज्य सरकार ने राहत राशि की पहली किस्त के रूप में कुछ किसानों को 2,000 रुपये या 2,500 रुपये उपलब्ध कराए थे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसानों को शेष राशि भी अगली किस्तों में दी जाएगी, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कम से कम 5,000 रुपये मिल सकें।
परमेश्वर ने अधिकारियों से कहा कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनकी पहचान कर सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाए।
'सरकारी घोषणाएं कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए'
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि केवल योजनाओं की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। उनका लाभ सही समय पर संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचना भी आवश्यक है।
परमेश्वर ने सवाल उठाया कि जो किसान अब तक राहत राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सरकार क्या जवाब देगी।
उन्होंने अधिकारियों को यह समझने की सलाह दी कि भुगतान में देरी से जनता के बीच प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर क्या संदेश जाता है।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक दक्षता का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि सरकारी सहायता लोगों तक कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचती है।
सुपर अल नीनो के प्रभाव से बढ़ा सूखे का संकट
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखे की इतनी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं की थी।
उन्होंने सूखे की गंभीरता के संदर्भ में सुपर अल नीनो के प्रभाव का उल्लेख किया।
परमेश्वर ने कहा कि राज्य के किसी भी जिले से अच्छी फसल होने की संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर मानसून भी उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा।
कम बारिश के कारण कृषि गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूखे से हुए नुकसान का व्यापक मूल्यांकन किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत तथा बचाव संबंधी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि केवल कृषि उत्पादन ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन जरूरी है।
पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर जोर
सूखे की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने पेयजल और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सूखे के दौरान लोगों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
इसके साथ ही पशुपालकों के सामने चारे की कमी न हो, इसके लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को चारा बीज किट वितरित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
कुछ जिलों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन संतोषजनक रहा है, लेकिन अन्य जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।
उन्होंने अधिकारियों को चारे की संभावित कमी से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिए।
चारा बीज वितरण के लिए 30 करोड़ की अतिरिक्त मांग
बैठक में चारा बीज किट वितरण कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि का मुद्दा भी उठाया गया।
जी. परमेश्वर ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पशुओं के चारे की कमी से किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों को समस्या गंभीर होने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी करनी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने जिलों में चारा उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने और आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने पर जोर दिया।
गरीब परिवारों को 15 लाख आवासीय भूखंड देने की योजना
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित अन्य सरकारी कार्यक्रमों की भी प्रगति देखी।
उन्होंने गरीब परिवारों को 15 लाख आवासीय भूखंड वितरित करने की योजना को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
परमेश्वर ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य में लगभग 24 हजार एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है।
उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र परिवारों को स्थायी आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।
23 लाख पेंशन लाभार्थियों की पात्रता की होगी जांच
जी. परमेश्वर ने राज्य में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन का भी निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि लगभग 23 लाख ऐसे व्यक्तियों की पहचान हुई है, जिन्हें पेंशन संबंधी पात्रता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति की व्यापक जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी वास्तविक पात्र व्यक्ति पेंशन सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलने से रोकना भी आवश्यक है।
सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सावधानी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक में राजस्व विभाग के साथ युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर रहा है, जबकि अन्य जिलों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को कमजोर प्रदर्शन के कारणों की जांच करने और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी और लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन और युवा सशक्तीकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
फिलहाल राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 5,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह लंबित भुगतान को जल्द पूरा करे।