बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठीं आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। गुरुवार, 19 नवंबर को कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचीं, जहां उनकी आंदोलनकारी महिलाओं के साथ तीखी बहस हो गई। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। अब कार्यकर्ता बिना लिखित आश्वासन और ठोस फैसले के आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने दिन-रात चलने वाला अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का फैसला किया है।

महिला आयोग अध्यक्ष के सामने फूटा आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा

कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी गुरुवार को फ्रीडम पार्क पहुंचीं। उन्होंने प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।

नागलक्ष्मी चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सामने रखेंगी।

हालांकि, इस आश्वासन पर कार्यकर्ताओं ने असंतोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि पहले भी सरकार के भरोसे आंदोलन समाप्त किया गया था, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला।

कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि इस बार केवल मौखिक आश्वासन पर धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।

15 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय की मांग

आशा कार्यकर्ताओं की सबसे प्रमुख मांग 15,000 रुपये का निश्चित मासिक मानदेय निर्धारित करना है।

कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलनकारी कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान भुगतान व्यवस्था उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के भुगतान में देरी से भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आशा कार्यकर्ताओं ने निश्चित मानदेय के अलावा लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, अतिरिक्त कार्य का उचित पारिश्रमिक और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता की मांग भी उठाई है।

संगठन ने जबरन अतिरिक्त काम कराने की व्यवस्था समाप्त करने और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है।

17 नवंबर से जारी है अनिश्चितकालीन आंदोलन

कर्नाटक के विभिन्न जिलों से आई हजारों आशा कार्यकर्ताओं ने 17 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था।

कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में शुरू हुआ यह प्रदर्शन दिन-रात जारी है।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनवरी 2025 में हुए आंदोलन के दौरान सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने और मानदेय बढ़ाने का भरोसा दिलाया था।

उस समय सरकार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आंदोलनकारी संगठन का आरोप है कि लंबे समय बाद भी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हुईं।

इसी नाराजगी के चलते कार्यकर्ताओं ने दोबारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ बैठक बेनतीजा

गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की।

बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने 15,000 रुपये निश्चित मासिक मानदेय और अन्य लंबित मांगों को सामने रखा।

हालांकि, बातचीत से कोई अंतिम समाधान नहीं निकल सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कार्यकर्ताओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, लेकिन मानदेय बढ़ाने के फैसले पर संबंधित मंत्रियों के साथ चर्चा करना आवश्यक है।

उन्होंने आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन समाप्त कर घर लौटने की अपील भी की, लेकिन संगठन ने मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया।

वर्तमान में करीब आठ हजार रुपये का भुगतान

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बैठक के दौरान बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मदों से लगभग आठ हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।

इसमें केंद्र सरकार का दो हजार रुपये, राज्य सरकार का पांच हजार रुपये और राज्य प्रोत्साहन राशि का एक हजार रुपये शामिल है।

इसके अलावा कार्य के आधार पर अलग से प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने की मांग को सीधे खारिज नहीं किया, लेकिन राज्य की वित्तीय सीमाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इस विषय पर संबंधित मंत्रियों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकेगा।

सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये की मांग

आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय के साथ सेवानिवृत्ति लाभ का मुद्दा भी उठाया है।

संगठन की मांग है कि लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के समय पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

इसके अलावा बीमारी की स्थिति में तीन महीने का सवेतन अवकाश उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ऐसे में उनके सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा आवश्यक है।

कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त कार्य के लिए उचित भुगतान और लंबित प्रोत्साहन राशि जल्द जारी करने की मांग दोहराई है।

महिला आयोग ने बुनियादी सुविधाओं पर जताई चिंता

प्रदर्शन स्थल पर पहुंचीं महिला आयोग अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने आंदोलनकारी महिलाओं के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता जताई।

उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर पेयजल, शौचालय और ठहरने जैसी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया।

दिन-रात धरने पर बैठीं महिलाओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।

महिला आयोग अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब उन्हें लिखित निर्णय चाहिए।

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमशेखर यादगिरी और राज्य सचिव डी. नागलक्ष्मी ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद सरकार के रुख पर निराशा जताई।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को बार-बार आश्वासन दिया गया, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकला।

उन्होंने मांग की कि सरकार निश्चित मासिक मानदेय, लंबित भुगतान और सेवानिवृत्ति लाभों पर स्पष्ट लिखित फैसला करे।

फिलहाल फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब सरकार और आशा कार्यकर्ताओं के बीच आगे होने वाली बातचीत पर नजर बनी हुई है।

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