बेंगलुरु। ऑनलाइन क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को वैलेंटाइन डे पर एक ग्राहक को एक्सपायर्ड चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स डिलीवर करना महंगा पड़ गया। बेंगलुरु अर्बन IV एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ब्लिंकिट और ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए कुल 43,479 रुपये के भुगतान का आदेश दिया है। इसमें ग्राहक को 479 रुपये वापस करने, मानसिक परेशानी के लिए 3,000 रुपये मुआवजा देने और उपभोक्ता कल्याण कोष में 40,000 रुपये जमा करने का निर्देश शामिल है। यह मामला 14 फरवरी 2026 का है, जब बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स मंगाया था। डिलीवरी के बाद पता चला कि बॉक्स में रखी छह चॉकलेट में से तीन की एक्सपायरी करीब दो महीने पहले ही समाप्त हो चुकी थी। आयोग ने इस मामले को उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय माना है।
वैलेंटाइन डे पर मंगाया था चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स
बेंगलुरु के हेग्गनहल्ली क्रॉस निवासी 30 वर्षीय मंजू प्रसाद के. ने 14 फरवरी 2026 को ब्लिंकिट एप के माध्यम से चॉकलेट का गिफ्ट पैक ऑर्डर किया था।
उन्होंने 'चोको कार्ट चॉकलेट गिफ्ट पैक ग्रैंड' नाम का उत्पाद खरीदा था।
इसकी कीमत 469 रुपये थी, जबकि 10 रुपये हैंडलिंग चार्ज के रूप में लिए गए थे।
इस प्रकार ग्राहक ने यूपीआई के माध्यम से कुल 479 रुपये का भुगतान किया।
गिफ्ट पैक का वजन 223.5 ग्राम था और इसमें छह प्रकार की चॉकलेट शामिल थीं।
ऑर्डर करने के लगभग 20 मिनट के भीतर सामान ग्राहक तक पहुंचा दिया गया।
लेकिन कुछ दिनों बाद चॉकलेट की गुणवत्ता को लेकर गंभीर समस्या सामने आई।
छह में से तीन चॉकलेट निकलीं एक्सपायर्ड
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने डिलीवरी के बाद अगले कुछ दिनों में चॉकलेट खाईं।
इस दौरान उन्हें चॉकलेट के स्वाद में बदलाव महसूस हुआ।
21 फरवरी को संदेह होने पर उन्होंने चॉकलेट के अलग-अलग रैपर पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच की।
जांच में पता चला कि छह में से तीन चॉकलेट की एक्सपायरी 14 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो गई थी।
यानी चॉकलेट ग्राहक तक पहुंचने से करीब दो महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थीं।
बाकी तीन चॉकलेट भी अपनी एक्सपायरी डेट के नजदीक थीं।
इस खुलासे के बाद ग्राहक ने ब्लिंकिट से शिकायत की और उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
शिकायत करने पर कंपनी ने दिया रिटर्न पॉलिसी का हवाला
एक्सपायर्ड चॉकलेट मिलने के बाद मंजू प्रसाद ने 21 फरवरी को ब्लिंकिट की ग्राहक सहायता सेवा से संपर्क किया।
इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी को ईमेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई।
ग्राहक का आरोप था कि उन्हें ऐसा खाद्य उत्पाद दिया गया, जिसका सुरक्षित उपभोग करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी थी।
हालांकि, कंपनी की ओर से रिफंड या रिप्लेसमेंट देने से इनकार कर दिया गया।
कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायत निर्धारित समयसीमा के भीतर दर्ज नहीं की गई थी।
इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
25 लाख रुपये मुआवजे की मांग लेकर पहुंचे आयोग
मंजू प्रसाद ने 23 मार्च 2026 को बेंगलुरु के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने उत्पाद के लिए भुगतान किए गए 479 रुपये वापस करने की मांग की।
इसके अलावा मानसिक परेशानी और अन्य नुकसान के लिए 25 लाख रुपये मुआवजे तथा मुकदमे और यात्रा संबंधी खर्च के लिए 15,000 रुपये देने की मांग भी की।
शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष चॉकलेट के मूल रैपर प्रस्तुत किए।
इन रैपर पर दर्ज एक्सपायरी तारीख मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनी।
आयोग ने ग्राहक और कंपनियों के तर्क सुनने के बाद मामले की जांच की।
ब्लिंकिट ने आरोपों का किया विरोध
मामले की सुनवाई के दौरान ब्लिंकिट और ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहक के दावों का विरोध किया।
कंपनियों की ओर से कहा गया कि उत्पाद की वापसी या बदलने के लिए निर्धारित समयसीमा 72 घंटे थी।
कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि ग्राहक ने कई दिनों तक चॉकलेट का उपभोग किया, जिससे उत्पाद की जांच करने का अवसर प्रभावित हुआ।
इसके अलावा कंपनियों ने कहा कि अलग-अलग चॉकलेट के रैपर पर दर्ज एक्सपायरी तारीख से पूरे गिफ्ट बॉक्स को खराब घोषित नहीं किया जा सकता।
कंपनी ने यह दलील भी दी कि ग्राहक ने किसी शारीरिक नुकसान के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा या उपचार के बिल प्रस्तुत नहीं किए।
इन आधारों पर कंपनियों ने शिकायत खारिज करने की मांग की।
आयोग ने कंपनी की दलीलें नहीं मानीं
उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान कंपनियों की ओर से बताई गई शिकायत समयसीमा में विरोधाभास पाया।
कहीं सात दिन की समयसीमा बताई गई थी, जबकि दूसरे तर्क में 72 घंटे की अवधि का उल्लेख किया गया।
आयोग ने कहा कि चॉकलेट का बॉक्स रात करीब 11:45 बजे डिलीवर किया गया था।
ऐसी स्थिति में ग्राहक से उसी दिन सभी छह प्रकार की चॉकलेट खाने या उनकी जांच करने की अपेक्षा करना उचित नहीं माना गया।
आयोग ने यह भी ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता ने मूल रैपर प्रस्तुत किए थे।
इन परिस्थितियों में आयोग ने कंपनी की समयसीमा संबंधी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।
एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ बेचना गंभीर मामला
उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री को केवल सामान बदलने या पैसे वापस करने का मामला नहीं माना जा सकता।
आयोग ने एक्सपायर्ड और सही चॉकलेट को एक ही गिफ्ट बॉक्स में रखने की प्रथा की कड़ी आलोचना की।
उसने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके खाद्य पदार्थ खरीदने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
विशेष रूप से त्योहारों और वैलेंटाइन डे जैसे अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग गिफ्ट पैक खरीदते हैं।
ऐसे में ग्राहकों को एक्सपायर्ड उत्पाद उपलब्ध कराना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है।
6 नवंबर को सुनाया गया फैसला
बेंगलुरु अर्बन IV एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने 6 नवंबर 2026 को इस मामले में आदेश पारित किया।
आयोग की पीठ में अध्यक्ष विजयकुमार एम. पावले, सदस्य चंद्रशेखर एस. नूला और महिला सदस्य के. अनीता शिवकुमार शामिल थीं।
आयोग ने ग्राहक की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की।
इसके बाद ब्लिंकिट और ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को संयुक्त रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया।
479 रुपये के ऑर्डर पर 43,479 रुपये देने का आदेश
उपभोक्ता आयोग ने कंपनियों को कुल 43,479 रुपये के भुगतान का आदेश दिया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी राशि ग्राहक को नहीं मिलेगी।
ग्राहक को 3,479 रुपये मिलेंगे, जबकि 40,000 रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।
आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 39(1)(जी) के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति लगाई है।
ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण फैसला
यह फैसला ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक-कॉमर्स सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
तेजी से डिलीवरी की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच भी जरूरी है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि पैक्ड खाद्य पदार्थ मिलने पर उसकी एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और उत्पाद संबंधी विवरण अवश्य जांचें।
यदि कोई सामान एक्सपायर्ड या खराब मिलता है, तो ग्राहक संबंधित कंपनी से शिकायत कर सकता है।
समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध है।
बेंगलुरु का यह मामला दिखाता है कि कम कीमत वाले उत्पाद से जुड़ी शिकायत भी उपभोक्ता अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर हो सकती है।