Karnataka कर्नाटक : कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, "न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी लागू की जाएगी। न्यायपालिका की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।"
वे बुधवार को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के फार्मर्स नॉलेज डेवलपमेंट सेंटर ऑडिटोरियम में कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के सातवें कॉन्वोकेशन में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, "हम AI टेक्नोलॉजी को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को मौकों में बदलेंगे। हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से लागू करेंगे।"
उन्होंने कहा, "लीगल एजुकेशन डायरेक्टोरेट और नॉर्थ कर्नाटक लॉयर्स ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना से लीगल एजुकेशन के विकास और जूनियर वकीलों की तरक्की में काफी मदद मिली है।"
स्टेट बॉर्डर और रिवर प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन जस्टिस शिवराज वी. पाटिल ने कहा, "मैंने 'प्रजावाणी' में तेज़ न्याय व्यवस्था के लिए 'AI' टेक्नोलॉजी के बारे में खबर पढ़ी। 'AI इंटीग्रेशन' के बारे में कानून बनाने का सरकार का कदम एक अच्छा फैसला है।"
उन्होंने कहा, "कई मामले लंबे समय से अदालतों में पेंडिंग हैं। AI को लागू करने से मामलों का तेज़ी से निपटारा करने में आसानी होगी।"