कर्नाटक के मडिकेरी में 49 करोड़ रुपये की भूमिगत जल निकासी परियोजना तीन साल से पड़ी है ठप

मडिकेरी में अंडर ग्राउंड ड्रेनेज (UGD) परियोजना तीन साल से भूमि विवाद का हवाला देकर ठप पड़ी है। भूमिगत पाइपलाइनों की स्थापना के लिए निवासियों के कड़े विरोध ने भी परियोजना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, यहां तक कि 27.2 करोड़ रुपये का पूरा काम ऐसा लगता है जैसे यह नाले में बह जाएगा।

मडिकेरी शहर में यूजीडी परियोजना को 2012 में मंजूरी मिली और काम 2015 में शुरू हुआ। परियोजना के लिए 49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिसने शहर की सीमा में 7500 घरों को यूजीडी नेटवर्क देने का वादा किया। परियोजना का लक्ष्य 109 किमी के लिए यूजीडी पाइपलाइन स्थापित करना है।

69 किलोमीटर के दायरे में यूजीडी पाइपलाइनों की स्थापना के बाद, परियोजना ठप हो गई है और लगभग तीन वर्षों से परियोजना के तहत कोई काम नहीं किया गया है।

कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड (केयूडब्ल्यूएसडीबी) ने 27.2 करोड़ रुपये में 69 किलोमीटर की दूरी पर भूमिगत पाइपलाइनें स्थापित कीं। हालांकि, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने का काम अभी तक शुरू नहीं होने के कारण कनेक्शन अधूरा है। एसटीपी की स्थापना के बिना, परियोजना निष्क्रिय रहेगी।

परियोजना को निवासियों से भी कड़ा विरोध मिला, जिन्होंने पाइपलाइनों की खुदाई के काम के दौरान शहर की सीमा में पहले से ही दयनीय सड़कों को बर्बाद करने के लिए परियोजना को दोषी ठहराया।

इसके अलावा बड़गा गांव की सीमा में 1.66 एकड़ शासकीय भूमि में एसटीपी इकाई की स्थापना भूमि विवाद के चलते शुरू नहीं हो पाई है. चिन्हित सरकारी भूमि के एप्रोच रोड पर आसपास के दो निजी स्वामियों ने कब्जा कर लिया है। संबंधित जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रुचि की कमी विवाद को दूर करने और बेदखली की प्रक्रिया को अंजाम देने में विफल रही है।

"कई सर्वेक्षण किए गए और दो मालिकों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। चूंकि अतिक्रमित भूमि में से एक पर एक निर्मित भवन है, इसलिए हमने एक भूमि मालिक से अनुरोध किया कि वह 20 फीट चौड़ाई की पहुंच सड़क बनाने के लिए आसपास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि सौंपे। हालांकि, मालिकों ने हमारे अनुरोधों का अनुपालन नहीं किया है, "केयूडब्ल्यूएसडीबी के एईई अजय आरवी ने पुष्टि की।