Bengaluru, बेंगलुरु : सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मांगों के बीच, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता ने जानना चाहा कि आरएसएस अपनी गतिविधियों को गुप्त क्यों रखता है और संगठन के रूप में पंजीकृत हुए बिना वह बड़े पैमाने पर मार्च कैसे आयोजित कर सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, "मुझे आरएसएस से कोई समस्या नहीं है, जब तक वे अपनी गतिविधियों के लिए सरकार से अनुमति लेते हैं और खुद को एक संगठन के रूप में पंजीकृत कराते हैं। वे भारतीय कानूनों और संविधान से इतना डरते क्यों हैं? वे इतने गोपनीय क्यों हैं? एक अपंजीकृत संगठन कैसे लाखों लोगों को देश भर में मार्च करवा सकता है? भाजपा इस बात पर इतनी आतुर क्यों है कि आरएसएस देश के कानून का पालन न करे?" कर्नाटक के मंत्री ने सवाल उठाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उन्नत सुरक्षा संपर्क (एजीएल) क्यों दिया गया, जिसका तात्पर्य यह है कि यह केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं विदेश मंत्रियों को ही दिया जाता है।
अगस्त 2024 में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को मजबूत करते हुए उनकी मौजूदा 'जेड+' सशस्त्र सुरक्षा को और अधिक मजबूत उन्नत सुरक्षा संपर्क (एएसएल) प्रोटोकॉल में बदल दिया।
खड़गे ने कहा, "सबसे बड़े एनजीओ के प्रमुख मोहन भागवत को उन्नत सुरक्षा संपर्क प्रोटोकॉल क्यों दिया गया है? दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के प्रमुख पर करदाताओं का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है?... जब सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, तो यही आरएसएस नेता उनके चरणों में गिर पड़े और दया की भीख मांगी थी... सरदार पटेल ने उनसे कहा था कि अगर वे आगे राजनीति नहीं करेंगे, हिंसक तरीकों का त्याग करेंगे और भारतीय ध्वज और संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, तो उसके बाद ही प्रतिबंध हटाया जाएगा। क्या वे अब ऐसा कर रहे हैं? नहीं। इंदिरा गांधी के समय में, आपातकाल के दौरान, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। कृपया देखें कि तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने इंदिरा गांधी को क्या लिखा था।"
कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "समस्या यह है कि ये भाजपा के लोग अपनी पत्रिका ऑर्गनाइज़र नहीं पढ़ते हैं। अगर वे ऑर्गनाइज़र पढ़ना शुरू कर दें, तो उन्हें अपना इतिहास पता चल जाएगा... इतिहास न जानने वाले लोगों के व्हाट्सएप संदेश और फेसबुक पोस्ट पढ़ना बंद कर दें... तब आपको पता चलेगा कि आरएसएस मनुस्मृति को संविधान के रूप में चाहता था... तब आपको पता चलेगा कि सावरकर को वीर की उपाधि कैसे मिली... आपको यह भी पता चलेगा कि सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन क्यों मिलती थी, उन्होंने दया याचिकाएँ क्यों लिखीं और उन्होंने पेंशन में बढ़ोतरी की मांग क्यों की।"
आरएसएस के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए खड़गे ने कहा, "अगर वे पारदर्शी और जवाबदेह बन जाएं, तो मैं भी आरएसएस को दान दूंगा। मैं सीधे आरएसएस को चेक लिखना चाहता हूं। मुझे किस बैंक खाते में लिखना चाहिए? कृपया मुझे बताएं... मैं नागपुर इकाई को, सीधे मोहन भागवत को दान देना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे किस बैंक खाते में दान करना चाहिए।"
प्रियांक खड़गे का यह बयान सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग के बीच आया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम से बाहर की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।