Karnataka कर्नाटक: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) द्वारा प्लॉट के अवैध आवंटन के मामले में अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन के. मारी गौड़ा की ₹20.85 करोड़ की 10 प्रॉपर्टी अटैच कर ली हैं। ED, जिसने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनकी ज़मीन के बदले मुआवज़े के तौर पर 14 प्लॉट दिए जाने के मामले की जांच शुरू की थी, उसने पाया कि 1,000 से ज़्यादा प्लॉट अवैध रूप से आवंटित किए गए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने कहा कि जब ये अनियमितताएं हुईं, उस समय जी.टी. दिनेश कुमार मुडा कमिश्नर थे।
जब मामला दर्ज किया गया था, तब मारिगोड़ा मुडा के अध्यक्ष थे। जांच तेज़ होने पर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।
ED ने बताया, "ऐसे मामले जहां दशकों पहले MUD द्वारा अधिग्रहित ज़मीन के लिए मुआवज़ा नहीं दिया गया था और मुआवज़े के प्लॉट आवंटित नहीं किए गए थे, उन्हें अवैधता के लिए चुना गया। रियल एस्टेट उद्यमी मूल मालिकों से GPA प्राप्त करते थे और MUD को मुआवज़े के आवेदन जमा करते थे। MUD उन्हें प्लॉट आवंटित करता था। दिनेश कुमार के कार्यकाल के दौरान मारिगोड़ा ने भी ऐसे कई प्लॉट हासिल किए थे। उन्हें ज़ब्त कर लिया गया है।"
क्या ज़ब्त किया गया: मारिगोड़ा और परिवार के नाम पर छह प्लॉट, मैसूर के अलग-अलग हिस्सों में तीन कृषि भूमि, मैसूर शहर में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स।