Karnataka कर्नाटक : जिले में लंबित 1,01,909 मामलों में से 11,780 मामले तथा 63,852 प्री-लिटिगेशन मामले कुल 75,632 मामलों का मार्च में आयोजित लोक अदालत में निपटारा किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी. जयंत कुमार ने शुक्रवार को शहर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
कमजोर वर्ग को निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई को जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत (लोक अदालत) का आयोजन किया गया है। लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुलह-समझौते के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी बिल मामले, प्री-लिटिगेशन मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण के मामले शामिल हैं, जिनका निपटारा शीघ्र किया जा सकता है।