केथागनहल्ली के पास भूमि हड़पने के आरोप: HDK को अभियोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा

Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी से जुड़े अवैध खनन मामलों की जांच कर रहे लोकायुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक बार फिर राज्यपाल से अभियोजन की अनुमति मांगी है।

सात महीने पहले उन्होंने राज्यपाल से अपील की थी। उस समय राज्यपाल ने कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, 5,000 पृष्ठों का अनुवाद करने के बाद विशेष जांच दल ने एक बार फिर अभियोजन की अनुमति मांगी है।

कुमारस्वामी पर 2007 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान खनन और खनिज नियमों का उल्लंघन करते हुए बल्लारी जिले के संदूर में 550 एकड़ का खनन पट्टा देने का आरोप है।

लोकायुक्त की एसआईटी 2011 में लोकायुक्त रहे एन. संतोष हेगड़े द्वारा अवैध खनन पर प्रस्तुत रिपोर्ट में एक संदर्भ के आधार पर जांच कर रही है। एसआईटी अधिकारियों ने सबसे पहले 21 नवंबर, 2023 को राज्यपाल थावर चंद गहलोत को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें कुमारस्वामी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी गई थी।

राज्यपाल ने जुलाई 2024 में एसआईटी अधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे मारस्वामी के खिलाफ आरोपों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने को कहा था। जांच दल ने राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के साथ अगस्त 2024 में एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें फिर से आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। जवाब में राज्यपाल ने निर्देश दिया था कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों और मसौदा आरोप पत्र की एक प्रति का अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया जाए। राज्यपाल के निर्देशानुसार, कई हजार पन्नों के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और 21 जनवरी 2025 को राजभवन को एक नया प्रस्ताव सौंपा गया।