BENGALURU, बेंगलुरु: शहर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi के खिलाफ हाल ही में राजस्थान में भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान उनके कथित नफरत भरे भाषण के लिए दायर एक निजी शिकायत को खारिज कर दिया।
मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले जियाउर्रहमान नोमानी ने 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 503, 504 और 505(2) के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाए या मामले को स्थानीय पुलिस को जांच के लिए भेजा जाए।
अदालत ने मंगलवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह “जांच के लिए संदर्भित करने योग्य मामला नहीं है”।
शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि मोदी ने यह कहकर देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे और एक विशेष समुदाय के सदस्यों को दे दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता complainant के वकील ने तर्क दिया, "प्रधानमंत्री ने समुदाय के सदस्यों को घुसपैठिया करार दिया।"