Cabinet meeting: C & D ग्रेड के लिए 100% कन्नड़ लोगों की अनिवार्य भर्ती

Cabinet meeting: कैबिनेट मीटिंग: इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने बुधवार को स्थानीय लोगों Locals के लिए आरक्षण पर कर्नाटक कैबिनेट बिल की आलोचना करते हुए कहा कि कंपनियां राज्य से बाहर चली जाएंगी और निवेश रुक जाएगा। “सरकार को इसके बजाय स्थानीय आबादी के कुशल प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। मैं सभी कंपनियों से इसका विरोध करने का आह्वान करता हूं,'' इंफोसिस के पूर्व सीएफओ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य कैबिनेट ने निजी उद्योगों में कन्नड़ लोगों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि कोटा इन कंपनियों में सी और डी ग्रेड पदों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कन्नड़ समर्थक है और कन्नड़ लोगों को अधिक नौकरियां और अवसर प्रदान करने के लिए ऐसा कर रही है। “कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में “सी और डी” ग्रेड पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की अनिवार्य भर्ती करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यह हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोग कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न हों और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन बनाने का अवसर मिले। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नडिगाओं की भलाई सुनिश्चित करना है, ”उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

पई ने इस कदम को "पूरी तरह से कठोर और असंवैधानिक" बताया और कहा: "इसे वापस लिया Withdrawn जाना चाहिए, वे अर्थव्यवस्था और नौकरियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए कि इस आरक्षण के तहत स्थानीय के रूप में पहचाने जाने के लिए, किसी को कन्नड़ पढ़ना और लिखना होगा और कोई इसे प्रमाणित करेगा। अब, यदि आप 45 वर्षों से बेंगलुरु में हैं और आपने कन्नड़ नहीं पढ़ी है, तो आपको कन्नड़ सीखनी होगी और एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पई ने यह कहते हुए कि बेंगलुरु में "सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा" है, कहा: "यही कारण है कि सभी कंपनियां बेंगलुरु में आती हैं और निवेश करती हैं। क्या आपको लगता है कि वे भर्ती प्रक्रिया में सरकारी उम्मीदवार को शामिल करना पसंद करेंगे? यह सभी निवेशों को नष्ट कर देगा और रोक देगा। कोई सरकार इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है?” और उन्होंने कहा: “उन्हें स्थानीय आबादी के योग्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि इस पर। मैं सभी कंपनियों से इसका विरोध और विरोध करने का आह्वान करता हूं।' कोर्ट इसे भी पलट देगा. "इसे पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए और कर्नाटक में स्थानीय लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।" कानून विभाग के सूत्रों के मुताबिक, 'कर्नाटक राज्य में उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024' गुरुवार (18 जुलाई) को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पई के अलावा, बायोकॉन की सीईओ किरण मजूमदार शॉ ने भी सावधानी जताई और कहा कि इस कदम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की नेतृत्व स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। “एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हमें योग्य प्रतिभा की आवश्यकता है और, जबकि उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है,