CM सिद्धारमैया ने कहा - सरकार अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

Davanagere दावणगेरे: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा और वह नेतृत्व के परामर्श से अपने मंत्रिमंडल में रिक्त पद को भरने का निर्णय लेंगे। सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आंतरिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है, (न्यायमूर्ति) नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। हम आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

नवंबर में सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास को अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। अनुसूचित जातियों का एक वर्ग, विशेष रूप से 'एससी लेफ्ट', आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहा है, उनका आरोप है कि केवल कुछ प्रभावशाली उपजातियां ही अधिकांश लाभ ले रही हैं जबकि कई समुदाय अभी भी हाशिए पर हैं। 1 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में, इसने माना कि राज्यों को सामाजिक रूप से विषम वर्ग बनाने वाली अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष को बदलने के बारे में पूछे गए सवाल पर, सिद्धारमैया ने कहा, "यह आलाकमान द्वारा तय किया जाएगा, हम नहीं। केपीसीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री - सब कुछ आलाकमान द्वारा तय किया जाता है।" उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, जिन्होंने केपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में चार साल पूरे कर लिए हैं, वर्तमान में पद पर विस्तार पर हैं।