Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने मंगलवार को एएनआई से बात करते हुए कहा कि सरकार कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य को जारी किए गए नोटिस के संबंध में कानूनी कार्रवाई की तलाश करेगी। "...हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अगर अदालत ने नोटिस दिया है, तो कर्नाटक के सीएम वकीलों से सलाह लेने के बाद फैसला लेंगे...जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी और केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्हें (भाजपा) सीबीआई और ईडी पर भी भरोसा नहीं था...अचानक जब भाजपा सत्ता में है, तो सीबीआई और ईडी शुद्ध हो गए हैं...," उन्होंने आगे कहा "यह दोहरा मापदंड है और इस तरह कृष्णा को भी इन लोगों (भाजपा) ने स्थापित किया है...वे राजनीति कर रहे हैं"।
इससे पहले दिन में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े MUDA मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी , कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य को नोटिस जारी किया । हाईकोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को 25 नवंबर तक की गई जांच का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि याचिका पर आगे की सुनवाई 26 नवंबर तक स्थगित कर दी है।
मैसूर लोकायुक्त ने 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश के बाद आधिकारिक तौर पर मामले की जांच शुरू की है। लोकायुक्त को MUDA द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधानिकता के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित की हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के संबंध में मैसूर लोकायुक्त ने उन्हें तलब किया है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "हां, मैसूर लोकायुक्त ने MUDA के संबंध में नोटिस जारी किया है। मैं 6 नवंबर को मैसूर लोकायुक्त के पास जाऊंगा।" (एएनआई)